Wednesday, December 25, 2013

भारतविरोधी भारतीय

डॉ देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटक झाल्या क्षणापासून त्या निर्दोष असल्याची कागदपत्रे सातत्याने त्यांचे वडील श्री. उत्तम खोब्रागडे यांनी सर्वांना दिलेली आहेत. या कागदपत्रांची संपूर्ण छाननी केल्यानंतर केंद्र सरकारला ही अटक बेकायदेशीर असल्याचं पटलं. त्य़ांना हे प्रकरण अर्थातच माहीत होतं. मात्र अटकेच्या वेळी अमेरीकेने केलेल्या अपमानामुळे देशभर संतापाची भावना उमटली. अशा वेळी कुणीही सूज्ञ नागरीक डॉ. देवयानीच्या मागे उभा राहील. पण भारतात राहून सातत्याने देशविधातक कारवायांमधे गुंतलेल्या आणि त्या कारवायांना देशभक्तीचा मुलामा चढवलेल्या अमेरीकेच्या काही एजंटांनी या प्रकरणात खोट्या बातम्या देण्याचं तंत्र अवलंबलं. त्या बातम्यांवर परदेशस्थ भारतियांना लगेचच विश्वास टाकला. कारण एकच, त्यांना तेच ऐकायचं होतं. देवयानी खोब्रागडे इतकी उच्चपदस्थ अधिकारी आहे याबद्दलची असूया, मत्सर, द्वेष यामुळे सतत तिच्याबद्दलच्या नकारात्मक प्रचारावर भर दिला गेला.

ज्या मिनिमम वेजेसबद्दल आज ते गळे काढताहेत त्याच लोकांची मोलकरणींच्या संपात अतिशय कुजकट अशी वक्तव्ये होती, अत्यंत कुजकट आणि हलक्या दर्जाचे विनोद आनि त्याला दिलेली दिलखुलास दाद हे या प्रश्नावरची त्यांची कळकळ स्पष्ट करते.

हे लोक जेव्हां भारतात होते तेव्हां त्यांच्या मोलकरणीला किती पगार देत होते ? ड्रायव्हरला यातले किती लोक पगार देतात आणि किती तास काम करवून घेतात ? या प्रश्नांची उत्तर आपल्या सर्वांना माहीत आहेत. देवयानीचं आडनाव जर कुबेर किंवा चिटणीस असतं तर आज जसं काही तिसरं स्वातंत्र्ययुद्धच पेटलंय कि काय असं वातावरण निर्माण केलं गेलं असतं.

या लोकांना खरं जाणूनच घ्यायचं नव्हतं याचा एक दणदणीत पुरावा लवकरच जाहीर करणार आहे.  या देशद्रोह्यांनी देवयानी बद्दल सातत्याने मोहीम चालविल्याने त्याला उत्तर देणारी मोहीम या ब्लॉगवरून चालवावी लागली. आजच्या पोस्टमधे जी कागदपत्रे सरकारला दिली त्याची पीडीएफ फाईल असलेल्या लिंका दिलेल्या आहेत. देवयानीच्या वकीलाने केलेला खुलासा आणि एका अमेरीकेच्या परराष्ट्रखात्यातल्या अधिका-याने अमेरीकेला दिलेला घरचा आहेर हे सर्व दिलेलं आहे.

आता खटला चालेल तेव्हां सर्व समोर येईलच. देवयानी यांना अटक होण्याची शक्यता मात्र मावळलेली आहे असं वाटतं. अमेरीकेच्या हस्तकांसाठी ही अत्यंत वाइट बातमी देताना अजिबात खेद होत नाही.

 तूर्तास  दैनिक महानायकचे संपादक सुनील खोब्रागडे यांचा
दि. २१ डिसेंबर रोजीचा एक लेख इथे वाचकांसाठी देत आहोत. या लेखातून बरीचशी वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. 

-  बहिष्कृत भारत
  भारतविरोधी भारतीय
December 21, 2013 at 9:47pm

राष्ट्रहित आणि स्वहित असा प्रश्न जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा खरा देशभक्त स्वत:चे हित बाजूला ठेऊन राष्ट्राच्या हिताला प्राधान्य देत असतो, असे इतिहासातील अनेक उदाहरणांवरुन आपल्याला दिसून येईल.  भारत नावाच्या राष्ट्राच्या जडणघडणीतील अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ती असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 13 डिसेंबर 1946 रोजीपंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी देशातील राजेशाही संस्थानाचे अस्तित्व कायम ठेऊन भारताचे राष्ट्र तयार करावे या राष्ट्रनिर्मितीच्या संकल्पनेला विरोध करताना सांगितले होते की,`मी हे जाणतो की,आज आपण राजकीय,आर्थिक आणि सामजिकदृष्टया विभाजीत आहोत. एकमेकांशी संघर्षरत असलेल्या प्रतिस्पर्धी गटात आपण विभागलो गेलो आहोत. मी ही अशाच एका प्रतिस्पर्धी गटाचा नेता आहे.परंतु, हे सर्व असूनही विश्वातील कोणत्याही शक्तीला या देशाच्या एकात्मतेच्या आड मी येऊ देणार नाही.' अन्यत्र एके ठिकाणी ते म्हणतात, `मी पथमत: भारतीय आहे आणि अंतिमत:सुद्धा भारतीयच आहे.' इतके प्रखर राष्ट्रभक्त असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपल्या जीवनाचे अधिष्ठान मानणाऱया संपूर्ण भारतीयांची हिच भावना आहे हे, डॉ. देवयानी खोबरागडे यांना अमेरिकेने दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकी विरोधात संपूर्ण देश ज्यापमाणे एकवटला त्यावरुन सिद्ध झाले आहे. मात्र, तरीही  काही पोटार्थी पत्रकार आणि सोशल मिडीयावर चहाटळकी करणारे बुणगे मात्र याला अपवाद ठरले आहेत.ज्यांना देशभक्ती, आंतरराष्ट्रीय करार, आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि भू-राजनैतिक घडामोडींचे ज्ञान नाही अशा चिल्लरांचे असे वर्तन एकवेळा समजून घेता येईल.परंतु, या चिल्लरांच्या रांगेत जेव्हा लोकसत्ता, सकाळ, लोकमत यासारख्या धनकुबेर वर्तमानपत्रात कार्यरत असलेले संपादक व पत्रकार सामील होतात तेव्हा त्यांचे वर्गीकरण `भारतविरोधी भारतीय' या प्रजातीमध्ये करणे क्रमपाप्त ठरते.
डॉ. देवयानी खोबरागडे यांच्यावर अमेरिकन न्याय खात्याच्या दक्षिण न्यूयॉर्क  विभागाचे वकील प्रीतेंदरसिंग भरारा यांनी, घरकामासाठी भारतातून आणलेल्या गृहसेविकेला अमेरिकन किमान वेतन कायद्यानुसार ठरविलेल्या वेतनापेक्षा कमी वेतन दिल्याचा आणि तिला अमेरिकेत आणण्यासाठी व्हिसा मिळावा म्हणून खोटी कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप ठेवला आहे. डॉ. देवयानी यांनी आपल्यावरील आरोप न्यायालयासमोर अमान्य केल्याने त्यांना 2 लाख50 हजार अमेरिकन डॉलर म्हणजेच सुमारे दीड कोटी रुपये इतक्या रक्कमेच्या कागदोपत्री हमीवर जामीन देऊन मुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्यावरील हे आरोप खरे आहेत अथवा खोटे हा न्यायालयीन प्रकियेचा भाग आहे. त्यामुळे यावर कोणतेही भाष्य करणे उचित होणार नाही.मात्र, या आरोपांसाठी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करुन त्यांना त्यांच्या मुलींच्या शाळेच्या पुढे भररस्त्यात अटक करण्यात आली. अटकेनंतर त्यांची विवस्त्र करुन अंगझडती घेण्यात आली.सराईत गुन्हेगारापमाणे त्यांची कॅव्हिटी टेस्ट करुन डिएनए स्वॅबिंग्स घेण्यात आल्या. त्यांना हातकड्या घालून न्यायालयात उभे करण्यात आले. ही बाब केवळ डॉ.देवयानी यांचीच नव्हे तर संपूर्ण भारताची मानखंडणा करणारी आहे. भारत सरकारने, देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी, विविध संस्था संघटनांनी अमेरिकेचा निषेध केला आहे तो याच मुद्यावर! मात्र अमेरिकेच्या चरणाला शेंडी टांगून असलेल्या काही नतद्रष्टांनी भारतीय अस्मितेची मानखंडणा करणाऱया या घृणास्पद घटनेची निंदा करण्याऐवजी गैरलागू मुद्दे उपस्थित करुन आपल्या कोत्या मनोवृत्तीचे दर्शन घडविले आहे.
 हा तर भारतविरोधी कट
 डॉ. देवयानी खोबरागडे यांच्या अटकेचे प्रकरण पथमदर्शनी दिसते तेवढे साधे आणि सरळ नाही. तर हा एका भयंकर भारतविरोधी कटाचा भाग आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे.मोलकरणीला कमी वेतन देण्याची प्रकरणे यापूर्वीही अमेरिकेत घडली आहेत. 2011 साली अमेरिकेत भारताचे महावाणिज्य दूत असलेले प्रभू दयाल यांची मोलकरीण संतोष भारद्वाज हिने प्रभू दयाल आणि त्यांच्या कुटूंबियांवर वेतन न देता काम करवून घेतल्याचा, बळजबरीने डांबून ठेवल्याचा आणि तिचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, या आरोपावरुन प्रभू दयाल यांच्याविरुद्ध अमेरिकन न्याय खात्याने फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा नोंदविला नव्हता.हे प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचे आहे म्हणून संतोष भारद्वाज हिने प्रभू दयाल यांच्यावर न्यायालयात नुकसान भरपाईसाठी खटला दाखल करावा अशी भूमिका त्यावेळी घेण्यात आली होती. त्यानंतर 2012 मध्ये अमेरिकन वाणिज्य दूतावासात कार्यरत असलेल्या नीना मल्होत्रा या उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱयाची गृहसेविका शांती गुरंग हिनेही असेच आरोप केले. त्यावेळी अमेरिकन न्याय खात्याने फौजदारी स्वरुपाची कारवाई केली नव्हती.  मॉरिशसचे उच्चायुक्त सोमदत्त सोबोरुन यांनी आपल्या मोलकरणीला कमी पगार दिल्याच्या कारणास्तव त्यांच्याविरुद्ध 2009 मध्ये दिवाणी दावा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये त्यांना 5 हजार डॉलरचा दंड व मोलकरणीला 25 हजार डॉलरची भरपाई देण्याचे आदेश अमेरिकन न्यायालयाने दिले. काही महिन्यांपूर्वीच रशियन दूतावासातील 49 अधिकाऱयांविरुद्ध वैद्यकीय मदत व सार्वजनिक आरोग्य निधीमध्ये अमेरिकन कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली फौजदारी कारवाई करण्यात आली. अमेरिकन कायद्याचा विविध देशांच्या दूतावासीय अधिकाऱयांकडून भंग केल्याबाबतची कितीतरी पकरणे यापूर्वी घडलेली आहेत.परंतु यापैकी कोणालाही अटक करुन बेड्या घालण्याची व त्यांना विवस्त्र करुन झडती घेण्याची कारवाई अमेरिकन न्याय खात्याने केलेली नव्हती.हे पाहता डॉ. देवयानी खोबरागडे यांच्याविरुद्ध अमेरिकन न्यायखात्याने केलेली कारवाई म्हणजे काहीतरी विशिष्ट हेतू ठेऊन केलेला कट आहे असा जो आरोप भारताने केला आहे त्यात निश्चितच तथ्य दिसून येते.
रिचर्डस् कुटूंबिय अमेरिकेचे हेर?
डॉ. देवयानी खोबरागडे यांची गृहसेविका संगीता रिचर्डस् आणि अमेरिकन न्यायखाते व परराष्ट्र व्यवहार खाते यांच्यातील व्यवहाराची सखोल तपासणी सरकारने केल्यास यामागील राष्ट्रविघातक कारवाया उघडकीस येण्याची  मोठी शक्यता आहे. डॉ. देवयानी यांच्यासोबत अमेरिकेत गेल्यानंतर सुरुवातीच्या पाच महिन्यात संगीता रिचर्डस् हिने देवयानीचा व तिच्या मुलांचा विश्वास संपादन केला. ती स्थानिक चर्चच्या कार्यक्रमामध्ये नियमितपणे सहभागी होत असे.यातूनच मे 2013 मध्ये तीने स्थानिक चर्च संचालीत एका उपक्रमामध्ये अर्धवेळ काम करण्याची परवानगी डॉ. देवयानी यांच्याकडे मागितली. मात्र, डॉ. देवयानीने असे करणे बेकायदेशीर आहे असे सांगून तिला यासाठी परवानगी नाकारली.यानंतर संगीता 23 जून 2013 रोजी काहीही न सांगता घरातून निघून गेली.याबाबतची माहिती दुसऱया दिवशी भारतीय दूतावासाला देण्यात आली. त्याचपमाणे न्यूयॉर्क  पोलिसांकडे संगीता रिचर्डस् हरविल्याची तकार करण्यात आली. मात्र, संगीता रिचर्डस् प्रौढ व्यक्ती असल्याने तिच्या हरविल्याची तक्रार तिच्या कुटूंबियाने करणे आवश्यक आहे असे सांगून न्यूयॉर्क  पोलिसांनी ती तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला.यामुळे डॉ. देवयानी हिने 25 जून रोजी न्यूयॉर्क  पोलिसांना लेखी तक्रार  पाठविली.याबाबतची प्राथमिक चौकशी करुन न्यूयॉर्क पोलिसांनी संगीता रिचर्डस् हरविल्याची रितसर तक्रार त्याचदिवशी नोंदवून घेतली.पण या तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणताही तपास केला नाही. 1 जुलै रोजी देवयानीला बेकायदा स्थलांतरीतासाठी काम करणाऱया एका संस्थेचे नाव सांगून एका अज्ञात व्यक्तीने दूरध्वनी केला.या व्यक्तीने देवयानीकडे दरदिवशी 19 तास काम केल्याबाबतचे वेतन देऊन संगीता रिचर्डस् हिला सर्वसाधारण व्हिसा मिळवून देण्यासाठी सहाय्य करण्याची मागणी केली. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली. याबाबतची लिखित तक्रार डॉ. देवयानीहिने भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याला त्याचपमाणे न्यूयॉर्क  पोलिसांना केली. दिनांक5 जुलै रोजी भारतातील अमेरिकन दूतावासाचे संबंधित अधिकारी मायकेल फिलीप्स् यांच्याकडे भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याने संपूर्ण माहिती देवून संगीता रिचर्डस् हिचा ठावठिकाणा शोधून काढण्यासाठी अमेरिकन परराष्ट्र व्यवहार खात्याने मदत करावी असे पत्र त्यांना देण्यात आले. या पत्रावर केलेल्या कारवाईसंबंधाने भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याने दोन वेळा पत्र पाठवून माहिती मागितली. परंतु अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याने त्याचपमाणे न्यूयॉर्क पोलीस विभागाने याबाबत काहीही माहिती भारत सरकारला दिली नाही.त्यानंतर 8 जुलै रोजी बेकायदा स्थलांतरीतासाठी काम करणाऱया एका वकीलाच्या कार्यालयात डॉ. देवयानी, दूतावासातील तिचे दोन सहकारी, संगीता रिचर्डस् व तिचा वकील यांच्यात बैठक झाली.या बैठकीत संगीताने 10 हजार डॉलर व अमेरिकेत वास्तव्य करण्यासाठी कायमस्वरुपी व्हिसा मिळवून देण्याची मागणी केली. डॉ.देवयानी हिने 10 हजार डॉलर देण्याचे मान्य केले. परंतु, अमेरिकन व्हिसा मिळवून देण्याची बाब आपल्या आवाक्याबाहेर असल्याचे सांगितले.या बैठकीच्या लिखित वृत्तांतांसह डॉ. देवयानीने याबाबतची  तकार न्यूयॉर्क  पोलिसांकडे तसेच दिल्ली पोलिसांकडे केली.यानंतर संगीताचा पती फिलीप रिर्चडस् याने देवयानी व भारत सरकारविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु केवळ चारच दिवसात ही याचिका मागे घेतली. त्यानंतर भारतीय परराष्ट्र खाते व अमेरिकन परराष्ट्र खाते यांच्यामध्ये अनेकवेळा पत्रव्यवहार झाला. परंतु, अमेरिकेने अथवा न्यूयॉर्क  पोलिसांनी या पत्रव्यवहारास उत्तर दिले नाही. यामुळे डॉ. देवयानी हिने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने यावर अंतरिम आदेश देवून संगीता रिचर्डस् व तीचा पती यांना डॉ. देवयानी हिच्याविरुद्ध भारताबाहेरील कोणत्याही न्यायालयात तकार करण्यास अथवा दाद मागण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली. दिल्लीतील  महानगर दंडाधिकाऱयांनी संगीता रिचर्डस् हिच्याविरुद्ध अटकेचे आदेश 19 नोव्हेंबर 2013 रोजी जारी केले. भारत सरकारने या आदेशाची प्रत 6 डिसेंबर 2013 रोजी भारतातील अमेरिकेच्या दूतावासाला, अमेरिकेच्या गृहखात्याला तसेच न्यूयॉर्क पोलिसांना देवून संगीता रिचर्डस् हिला शोधून भारताच्या हवाली करण्याची विनंती केली.मात्र, यापैकी कोणतीही विनंती मान्य न करता अमेरिकेने 12 डिसेंबर रोजी डॉ. देवयानी यांना अटक केली.त्यापूर्वी 10 डिसेंबर 2012 रोजी संगीता रिचर्डस् हिचा पती व मुलांना अमेरिकन सरकारने स्वत:च्या खर्चाने गुप्तपणे अमेरिकेत आणले. हा सर्व घटनाक्रम पाहता यामागे मोठ्या कटाची शक्यता भारत सरकारने व्यक्त केली आहे. संगीता रिचर्डस् हिचा पती फिलीप हा अमेरिकन अधिकाऱयासाठी ड्रायव्हर म्हणून काम करीत होता. सासरा भारतातील अमेरिकन दूतावासामध्ये खाजगी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे. तिची सासू अमेरिकन दूतावासातील अधिकाऱयाकडे मोलकरणीचे काम करीत होती. ही वस्तुस्थिती आता उघड झाली आहे. यामुळे संगीता रिचर्डस् कुटूंब अमेरिकेसाठी हेरगिरी करीत होते किंवा काय या दिशेने तपास होण्याचीआवश्यकता भारतीय परराष्ट्र व्यवहार खात्याने व्यक्त केली आहे.वरील सर्व वस्तुस्थिती पाहिल्यास अमेरिकेने भारतातील कायद्यांना, भारतीय न्यायव्यवस्थेला  त्याचप्रमाणे भारतीय प्रशासकीय पद्धतीला कस्पटासमान लेखले आहे. एखाद्या देशाच्या नागरिकावर सुरु असलेली कायदेशीर कारवाई त्याच्यावर अन्याय करणारी आहे हे परस्पर ठरवून त्या  व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे देशाबाहेर घेऊन जाणे हा त्या देशाविरुद्ध केलेला गुन्हा आहे. यासाठी फिलीप कुटूंबियांना व्हिसा देणारे अमेरिकन वकीलातीमधील अधिकारी तसेच त्यांना सहाय्य करणारे अमेरिकन नागरिक व अमेरिकन अधिकारी भारताविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या गुह्यास पात्र ठरतात. ही बाजू लक्षात न घेता भारतातील प्रसारमाध्यमांचे संपादक, सोशल साईटस्वर संगीता रिचर्डस् व अमेरिकन अधिकाऱयांची बाजू घेणारे लोक या देशद्रोह्यांचे  भारतातील पाठीराखे म्हणून कारवाईस पात्र ठरतात.
राजनैतिक अधिकाऱयांवरील कारवाई आणि व्हिएन्ना करार
 डॉ. देवयानी या डिप्लोमॅट संवर्गातील अधिकारी नाहीत तर दूतावासीय अधिकारी आहेत. यामुळे त्यांना 1961 च्या व्हिएन्ना कराराप्रमाणे डिप्लोमॅटीक अधिकाऱयांना परदेशी कायद्यातंर्गत फौजदारी कारवाई करण्यापासून रोखणारे संरक्षणात्मक नियम लागू होत नाहीत.तर 1963 च्या करारापमाणे दूतावासीय कर्मचारी व अधिकारी यांना लागू असलेले मर्यादीत संरक्षणाचे नियम लागू होतात हा पवित्रा अमेरिकन परराष्ट्र खात्याने व न्यायखात्याने घेतला आहे.काही मराठी वृत्तपत्रांच्या संपादकीय उकीरड्यावर भक्ष्य शोधणारे कलमकसाई अमेरिकेच्या या दुटप्पी वागणुकीचा डमरु वाजविण्यात धन्यता मानत आहेत. याबाबतीतील नेमकी वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.या करारातील अनुच्छेद 41(1) नुसार अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असल्याशिवाय दूतावासीय अधिकाऱयांना अटक करु नये अशी स्पष्ट तरतूद आहे. या कराराच्या अनुच्छेद 47 नुसार दूतावासात काम करणाऱया खाजगी कर्मचाऱयांना `वर्क  परमिट'ची आवश्यकता नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे दूतावासातील अधिकाऱयांचे खाजगी काम करणाऱया कर्मचाऱयांना एच-1(बी) व्हिसाऐवजी बी-3 (दूतावासीय कर्मचारी) व्हिसा देण्यात येतो.  एच-1 (बी) व्हिसा अंतर्गत आवश्यक असलेली वर्क परमिटची अट लागू नसलेल्या कर्मचाऱयांना अमेरिकेतील किमान वेतन कायदा लागू होत नाही. भारत सरकारने ही बाब अमेरिकेच्या निदर्शनास वेळोवेळी आणून दिली आहे.परंतु अमेरिकन सरकार आंतरराष्ट्रीय कायदे केवळ स्वत:च्या सोयीप्रमाणे वापरत असते असे अनेकदा दिसून आले आहे. 1980 मध्ये निकारागुआ देशातील आंतकवाद्यांना शस्त्रपुरवठा केल्याच्या व त्या देशाच्या नाविक बंदरांचा बेकायदेशीर वापर केल्याच्याआरोपाखाली अमेरिकन सरकारवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला भरण्यात आला होता. न्यायालयाने यामध्ये अमेरिकेला दोषी ठरवून दंडाची व निकारगुआ सरकारला नुकसानभरपाई देण्याची शिक्षा अमेरिकेला सुनावली. मात्र, अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरुक्षा समितीमध्ये हे प्रकरण आणून आपल्याकडे असलेल्या नकाराधिकाराचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय मानण्यास नकार दिला. अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएचा पाकिस्तानातील हेर असलेल्या रेमंड डेव्हिस याने 2011 मध्ये लाहोरमध्ये दोन व्यक्तींचे खून केले. याबाबत त्यास अटक करण्यात आली. मात्र, अमेरिकेने त्याला राजनैतिकअधिकाऱयाचा दर्जा असल्याचा बहाणा करुन पाकिस्तानने त्यास बेकायदेशीररित्या अटक केल्याचा कांगावा केला. शेवटी मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाईची रक्कम देऊन त्याची सुटका करण्यात आली. अशी असंख्य प्रकरणे सांगता येतील की ज्यामध्ये अमेरिकेने दंडेलशाही करुन आंतरराष्ट्रीय करार व कायद्यांचा आपल्याला फायदेशीर पद्धतीने अर्थ लावला आहे.डॉ. देवयानी खोबरागडे यांना देण्यात आलेली अपमानास्पद वागणूक व मनमानी पद्धतीने केलेली कारवाई यापासून त्यांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने भारताने त्यांची बदली संयुक्त राष्ट्र संघातील भारताच्या स्थायी मिशनमध्ये केली आहे. यामुळे त्या संपूर्ण राजनैतिक संरक्षणासाठी पात्र ठरतात. हे संरक्षण त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होते.परंतु, अमेरिकन अधिकारी याबाबतीतही आडमुठी भूमिका घेत आहेत. परराष्ट्रांच्या राजनैतिक अधिकाऱयांना संरक्षण देण्याबाबतच्या 1961 च्या व्हिएन्ना करारानुसार असे संरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.याबाबत सौदी अरेबियाचे राजकुमार तुर्की बीन अब्दुलअजीज यांचे पूर्वोदाहरण मार्गदर्शक ठरावे. या राजकुमाराने 1982 मध्ये एका इजिप्शियन महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध  आपल्या घरात डांबून ठेवल्याच्या आरोपावरुन मियामी पोलिसांनी त्याच्या घरावर छापा घातला.अब्दुलअजीज यांच्या खाजगी सुरक्षारक्षकांनी पोलिसांसोबत झटापट करुन त्यांना पळवून लावले. अब्दुल अजीज यांनी त्यांच्या नागरी अधिकाराचा भंग केल्याबाबत मियामी परगण्याविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला.तर पोलिसांनी अब्दुलअजीज यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. यानंतर तीन आठवड्यांनी अब्दुलअजीज यांना त्याच्या देशाने संपूर्ण डिप्लोमॅटीक संरक्षण बहाल केले. अमेरिकन परराष्ट्र खात्याने हे असे संरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. मात्र, न्यायालयाने अमेरिकन परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे म्हणणे फेटाळून लावले. एखादा राजनयीक अधिकारी  गुन्हा नोंदविण्याच्या वेळी डिप्लोमॅटीक संरक्षणप्राप्त नसेल परंतु त्याचे पद डिप्लोमॅटीक संरक्षण मिळण्याच्या योग्यतेचे असेल तर त्याला पूर्वलक्षी प्रभावाने डिप्लोमॅटीक संरक्षण लागू करता येईल असा निवाडा न्यायालयाने दिला.रेमंड डेव्हिस याच्या प्रकरणात अमेरिकेने याच निवाड्याचा आधार घेऊन त्यास पूर्वलक्षी प्रभावाने राजनैतिक संरक्षण दिले व त्यास खूनाच्या गुह्यातून वाचविले होते हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.डॉ. देवयानी खोबरागडे यांच्यावरील आरोपाच्या अनुषंगाने त्या दोषीठरतील अथवा निर्दोष सुटतील हा न्यायालयाच्या कक्षेतील भाग आहे. परंतु या निमित्ताने निर्माण झालेले प्रश्न अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका उघडी पाडणारे आहेत. अमेरिका सद्यस्थितीत भारताचा मित्र आहे,स्ट्रटेजिक पार्टनर आहे अशी कितीही मखलाशी करीत असला तरी अमेरिका भारताचा मित्र कधीच नव्हता.अमेरिकेच्या राजकारणाला नैतिक आणि मानवी चेहरा कधीच नव्हता.दुसरे महायुद्ध समाप्त झाल्याबरोबर ब्रिटनला शस्त्र पुरवठा आणि इतर मदत केल्याबाबतचे अवाढव्य कर्ज ब्रिटनने आताच द्यावे अन्यथा आपण ब्रिटनवर हल्ला करु अशी भूमिका अमेरिकेने त्यावेळी घेतली होती.इराकविरुध्द केलेला हल्ला,लिबीयामध्ये केलेला हस्तक्षेप पाकिस्तानवरील द्रोण हल्ले, अफगाणिस्तानमधील कारवाई अशा अनेक प्रकरणात अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय कायदे व संकेत पायदळी तुडविले आहेत. जगातील करोडो लोकांच्या मृत्यूचे कारण अमेरिका ठरली आहे.अमेरिकेने जी काही आर्थिक संपन्नता प्राप्त केली आहे ती युध्दखोरीतून आणि माणसे मारण्याचा उद्योग करुन प्राप्त केली आहे.यामुळे अमेरिका म्हणजे  मानवी हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पृथ्वीतलावर जन्म घेतलेला एकमेव देवदूत आहे असा भ्रम बाळगणे व्यर्थ आहे.
 डॉ. देवयानी खोबरागडे यांना भारताच्या प्रतिनिधी अशा व्यापक दृष्टीकोनातून  पाहणे आवश्यक आहे.  परंतु  असा विशाल दृष्टीकोन न ठेवता त्यांना  वैयक्तिक जाती-धर्म आणि वर्गविषयक पूर्वग्रह ठेऊन पाहणाऱया आणि अमेरिकेची भलामण करणाऱया दै. सकाळ, दै.लोकसत्ता, दै. लोकमत, महाराष्ट्र टाईम्स इत्यादींसारख्या धनकुबेर वृत्तपत्रात कलम कामाठी म्हणून काम करणाऱया भारतविरोधी भारतीयांच्या प्रजातीमधील लोकांना आम्ही विचारु इच्छितो की, आदर्श घोटाळ्यात सामिल असणाऱया  अशोक चव्हाण, जयराज फाटक, प्रदिप व्यास, सीमा व्यास,रामानंद तिवारी, सुभाष लाला, सुरेश जोशी अशा शेकडो भ्रष्टाचारी अधिकाऱयांविरुध्द तुमची भूमिका काय आहे? यांच्या व यांच्यासारख्या असंख्य भ्रष्टाचाऱयांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी तुमची लेखणी का सरसावत नाही? स्वतला निर्भिड आणि विद्वान संपादक म्हणत संपादकीय उकीरडे फुंकणाऱ्या संपादकांनी  याची उत्तरे द्यावीत. अशा उकिरडे फुंकणाऱ्यांना आम्ही विचारु इच्छितो की,  वृत्तपत्र समुहाच्या नावाने सरकारकडून मिळविलेल्या भुखंडावर एक्सपेस टॉवर्स नावाची गगनचुंबी इमारत उभारुन ती भाड्याने देऊन रामनाथ गोयंका यांनी प्रचंड नफा कमाविला. आता ही इमारत ब्लॉकस्टोन नावाची अमेरिकन कंपनी आणि  ज्यामध्ये शरद पवारांची मुलगी सुपिया सुळे हिची गुंतवणुक आहे अशी पंचशील रियालीटी नावाची  पुण्यातील कंपनी यांनी नऊशे कोटी रुपयांना 13 नोव्हेंबर 2013 रोजी  विकत घेतली आहे. या व्यवहारात काय गोलमाल आहे हे लिहीताना लोकसत्ताकारांच्या लेखणीवर कांडोम चढविला जातो याचे कारण काय ? याची उत्तरे लोकसत्ताकारांनी व अमेरिकेच्या सांडपाण्यावर जगणाऱया बाजारबुणग्यांनी द्यावीत.

Devyani Khobragade case: Please stop spreading false news and information.

If you shut up truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.
- EMILE ZOLA


  Many  Indo-Americans, Pro Americans and their agents hired by CIA in India were delighted with the arrest of Indian diplomat Dr. Devyani Khobragade.  Unfortunately, there are so many things,  these people Do NOT Want To Hear On this issue. It is very clear that they will hear what they want to.

The facts being ignored right from day 1 are to be read very carefully.  There is an article published in the Times of India dt. 25.12.2013, 


Devyani Khobragade case: Did US state department overplay heavy hand?

"It is clear that Mark Smith, the Diplomatic Security Services agent who handled the investigation and arrest of Dr Khobragade and who drew up and swore to the accuracy of the formal complaint in this case, simply made an error in reading the DS 160 form which supported the visa application for the domestic worker, Sangeeta Richard. He erroneously and disastrously believed that the $4,500/month salary entry on the form was Ms Richard's expected salary when, in fact, it was clearly a reporting of the base salary to be earned by the employer, Dr Khobragade, in the United States," Arshack explained in an email to ToI.    

   http://timesofindia.indiatimes.com/india/Devyani-Khobragade-case-Did-US-state-department-overplay-heavy-hand/articleshow/27921673.cms

CNN interview of Indian Diplomat Devyani’s lawyer

What happened to Devyani can happen to you tomorrow! Without trial you could be arrested… Without knowing the truth, you could be humiliated, handcuffed, strip searched, cavity searched, DNA swabbed, kept with drug addicts…. If conspiracy can humiliate a diplomat, leave aside laypeople….

Please see the CNN interview of Indian Diplomat Devyani’s lawyer to know the truth!!!

http://us.cnn.com/video/data/2.0/video/bestoftv/2013/12/19/indian-diplomat-arrested-arshack-newday.cnn.html



A letter from a retired U.S. Foreign Service officer to Washingtonpost...

I fear that the U.S. mania regarding security allows excesses such as the Devyani Khobragade case to be tolerated. But it should not be: The result is worse security for our New Delhi staff, as the article noted. The U.S. Marshals Service should be investigated and, if the abuses are confirmed, the officials involved should be severely disciplined.

http://www.washingtonpost.com/opinions/india-diplomat-suffered-because-of-americans-excessive-security/2013/12/22/b321cf02-6906-11e3-997b-9213b17dac97_story.html 

You are already aware Govt of India is trying its best to resolve the issue, we have to show our support to the Govt.
We have to raise our voice for justice and stand together in solidarity for Indian Community and Immunity. Please sign the below petition to get justice for India.

Immediately drop all charges against Indian diplomat Devyani Khobragade

https://petitions.whitehouse.gov/petition/immediately-drop-all-charges-against-indian-diplomat-devyani-khobragade/Dg6rPPjW
Please post your comments or questions.  

Monday, December 23, 2013

देवयानी खोब्रागडे यांच्याबद्दल खोडसाळ प्रचार : ब्रह्मसत्तेला लागले जुलाब - भाग ३

मित्रहो

देवयानी प्रकरणात राष्ट्रीय म्हणवल्या जाणा-या मेडीयाने आता जी भूमिका घेतली आहे त्यावरून त्याला ब्राह्मणी मेडीया असं का म्हटलं जातं हे लक्षात येईल. त्यांच्या या घटनेतील भूमिकेचं विश्लेषण आपण अतिशय कठोर पद्धतीने करणार आहोत. वाचकांनी आपली मतं कळवावीत हे नम्र आवाहन करीत आहोत. सुनील खोब्रागडे यांच्याच शब्दात वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी ही नम्र विनंती.
धन्यवाद.

Status Update
By Sunil Khobragade
ज्याना फक्त दोष शोधायचे आहेत त्यांना आपल्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही पण दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ मात्र दिसते असा प्रकार देवयानी खोब्रागडेच्या बाबतीत जातकिड्यांनी चालविला आहे. दुसऱ्यांनी पैसे खर्च करून सुरु केलेल्या वर्तमान पत्रात पोटार्थी पत्रकार म्हणून काम करणारे लोक आपल्या जातभाईच्या रक्षणासाठी " आयजी च्या जीवावर बायजी उदार " या थाटात वस्तुस्थितीची मोडतोड करतात याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. देवयानी यांची यूएनमधली एकदा जबाबदारी संपली तर त्यांना राजदुत म्हणून असलेली सुटही संपेल आणि मग त्यांना कुठल्याही क्षणी अटक होऊ शकेल मगच साऱ्या ब्रह्मसमन्धाना शांती लाभेल अश्या दिवास्वप्नात असणाऱ्या या जातकिड्यांची कीव करावी तेवढी थोडी आहे.कदाचित तोपर्यंत देवयानी यांची पदोन्नती होऊन त्या दुसऱ्या देशात राजदूत म्हणून जाऊ शकतील किवा त्यांच्यावरील खटल्यातून निर्दोषही सुटू शकतील.त्यांचे पती आकाश सिंघ राठोड वाईन चे तज्ज्ञ आहेत हा त्यांचा गुन्हा आहे काय ? ते जगातील 18 भाषांचे जाणकार आहेत,इंग्रजी आणि जर्मन भाषेत पारंगत आहेत,तत्वज्ञानाचे डॉक्टरेट आहेत,जगातील उत्कृष्ट वाईन तज्ज्ञ आहेत.. भारतीय, अफगाण आणि इराणी वाईन्स चे जगातील ते एकमेव तज्ज्ञ आहेत.फिलाडेल्फिया विद्यापीठात ते वाइन मेकिंग व मार्केटिंग विषय शिकवितात.त्यांचे The Complete Indian Wine Guide हे जगप्रसिद्ध पुस्तक वाइन या विषयावरील सर्वोत्कृष्ट अधिकृत ग्रंथ समजला जातो.भारत सरकारने त्यांना वाईन उद्योगाचे सल्लागार म्हणून नेमले आहे या त्यांच्या गुणवत्तेबद्दल अभिमान वाटावयास हवा.पण त्यांनी एका बौद्ध मुलीशी लग्न केले यामुळे त्यांचे हे सर्व सद्गुण जातकिड्यांना दुर्गुण वाटतात.अन्यथा त्यांनी रकानेच्या रकाने भरून याच आकाश सिंग चे कौतुक केले असते.देवयानीचा पती अमेरिकन नागरिक आहे म्हणून तिच्या अडचणीत वाढ होईल म्हणणारे ही शक्यता का लक्षात घेत नाहीत कि उद्या कदाचित आकाश सिंग राठोर भारतीय नागरिकत्वही स्विकारेल.देवयानी खोब्रागडे हिला जर्मन भाषा मिळावी म्हणून उत्तम खोब्रागडेंनी राजकीय संबंध वापरल्याचा आरोप करनारे आणि महावीर सिंघवी याला डावलले म्हणनारे हे दडवून ठेवतात कि महावीर सिंघवी याने आपल्या वर्गमैत्रीण मुलीशी लग्नाचे आमिष दाखवून प्रेमसंबंध प्रस्थापित केले होते.IFS झाल्यानंतर मोठा हुंडा घेऊन दुसऱ्या मुलीशी त्याने लग्न जोडले.याविरोधात मुलीची आई नरेंदर कौर चढ्ढा हिने महावीर संघविनी आपल्या मुलीचे लैंगिक शोषण व फसवणूक केल्याची तक्रार केली.याविरुद्ध तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंघ (भाजप )यांनी चौकशी करून महावीर संघवी याला 13 .6 . 2002 रोजी नोकरीतून काढून टाकले. याविरुद्ध त्याने CAT मध्ये तक्रार केली.CAT ने सरकारचे आदेश ग्राह्य ठरविले याविरोधात संघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले.उच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये संघाविच्या बाजूने निर्णय दिला.याविरोधात केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यालयात गेले.सर्वोच्च न्यायालयाने संघविच्या बाजूने निर्णय दिला.या खटल्यात संघवी च्या विरोधात तक्रार करणाऱ्या महिलेची तक्रार सिद्ध झाली नाही आणि संघवी च्या विरोधात नियमानुसार चौकशी करण्यात आली नाही या कारणास्तव न्यायालयाने संघवीला नोकरीतून काढून टाकण्याचे आदेश रद्द केले आहेत.IFS cadre साठी कोणती विदेशी भाषा कशी allot करावी याचे कोणतेही लिखित नियम त्यावेळी नव्हते.आवश्यकता व तत्कालीन स्थिती पाहून याचा निर्णय परराष्ट्र मंत्रालयातील संबंधित अधिकारी मंत्र्याच्या मंजुरीने घेत असत.त्यावेळचा अप्पर मुख्य सचिव P.L. Goyal याने त्यानुसार निर्णय घेतला.त्याला जर्मन भाषा घेण्यास डावलण्यात आले यासाठी तो न्यायालयात गेला नव्हता तर त्याला लैंगिक शोषण आणि लग्नाचे आमिष देवून फसवणूक हा आरोप खोडून काढण्यासाठी त्यांनी उपस्थित केलेल्या बचावाच्या अनेक मुद्द्यापैकी एक मुद्दा होता.केवळ हाच मुद्दा ग्राह्य धरून यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला नव्हता.उत्तम खोब्रागडेंनी राजकीय संबंध वापरून महावीर सिंघवी याला जर्मन भाषा घेण्यापासून डावलले म्हणनारानी हे लक्षात घ्यावे कि त्यावेळी केंद्रात भाजप चे सरकार होते व जसवंत सिंग परराष्ट्र मंत्री होते. महाराष्ट्रात सेना-भाजप चे सरकार होते.या सरकारने उत्तम खोब्रागडे यांनी अमिताभ बच्चन यांना दोन कोटी रुपयाच्या दंडाची शिक्षा दिली या कारणास्तव सजा म्हणून MAFCO या बंद पडलेल्या महामंडळाचे MD म्हणून बदली केली होती.त्यावेळी त्यांचा दर्जा उपसचिव असा होता.सुज्ञानी हा विचार करावा कि एक उपसचिव दर्जाचा दलित अधिकारी भाजपच्या शासन काळात केंद्राच्या अप्पर मुख्य सचिव म्हणजेच राज्याच्या मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकार्यावर आणि जसवंत सिंघ सारख्या परराष्ट्र मंत्र्यावर दबाव आणू शकतो काय? उत्तम खोब्रागडे आणि देवयानी खोब्रागडे हे बौद्ध अधिकारी असल्यामुळे जातकिड्यांनी योजनाबद्ध रीतीने त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचे कारस्थान चालविले आहे हे सुद्न्य भारतीयांनी लक्षात घ्यावे.

Ref : -
http://www.indianexpress.com/news/govt-told-to-reinstate-sacked-ifs-officer/656709/

http://www.indiankanoon.org/doc/1494941/

https://www.facebook.com/sunil.khobragade1/posts/10202195588945195?comment_id=6767660&notif_t=like 

Sunday, December 22, 2013

Anju Bala Rape and Murder Case : Where is Media ? Where is Law and order ?

Anju Bala Case


See the Video 


Read the Article in English. Unfortunately there is no coverage in Indian News about this incidents. The media was silent as she was from untouchable category.

“What happened next is the tragic reality of India, where discrimination and impunity are the dominant social practices of the nation’s police,” said Bhajan Singh, director of Organization for Minorities of India, a California-based human rights group. “The young girl Anju was gang-raped and lynched by her kidnappers. Police were summoned and the culprits were easily identified, but police refused to arrest anyone until after villagers first threatened to boycott a local election. Even then, the accused were swiftly shuffled from police custody to judicial custody, guaranteeing an end to investigation of their crime.”

http://ofmi.org/2013/08/lynched-gang-raped-dalit-girl-championed-by-south-asian-americans/

Saturday, December 21, 2013

देवयानी निर्दोषच : मात्र ब्रह्मसत्तेला लागले जुलाब - भाग २

देवयानी निर्दोषच : मात्र ब्रह्मसत्तेला लागले जुलाब - भाग २



देवयानीच्या वकिलाने सीएनएन वाहीनीला मुलाखत देताना देवयानीची अटक कशी बेकायदेशीर होती हे सांगितलं आहे.

 http://us.cnn.com/video/data/2.0/video/bestoftv/2013/12/19/indian-diplomat-arrested-arshack-newday.cnn.html

देवयानी निर्दोषच

http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2526067/Decoding-Khobragade-controversy-How-row-maids-visa-sparked-scale-diplomatic-incident.html

http://m.niticentral.com/2013/12/22/us-law-gives-devyani-full-legal-immunity-171428.html

आंतरराष्ट्रीय मेडीया देवयानीची बाजू घेत असताना भारतातले आणि विशेषत: महाराष्ट्रातले काही जातीयवादी देवयानीने गुन्हा केला आहे असा गळा काढताहेत.  यांच्यासाठी एकच प्रश्न विचारायचाय.

वसंत ढोबळे ची बदली करा म्हणून रस्त्यावर कोण आलं होतं बरं ? का आले होते बरं ? आमची पोरं सोडा म्हणून कोण गळे काढत होतं ? दारू पिलेली मुलं कुणाची होती ? पब्ज मधे नाचणा-या विवस्त्र मुली कुणाच्या होत्या ? केव्हढा हा कायदेपालनाचा अट्टाहास. काश देवयानी भी देशपांडे या कुबेर होती ! आज ओबामाला राजीनामा द्यायला लागला असता.
जयराज फाटक, प्रदीप व्यास कोण आहेत बरं ? बघा सापडतंय का गूगल सर्च देऊन ?

देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात कितीही पुरावे दिले तरी वसंत ढोबळे प्रकरणी कारवाई करू नका म्हणणारे ती दोषीच आहे यावर हटून बसलेत.

अमेरीकेत झाडू मारायला गेलेल्या एका बाईने एक संकेतस्थळावर तारे तोडलेत कि तिला मेडची आवश्यकता काय ? इथं अजिबात गरज लागत नाही. ही बाई स्वत:हून अमेरीकेत शौचालयं साफ करायला गेलीय. तिला कुणी जबरदस्ती केलेली नाही. तिला आपल्या निष्ठा त्या देशाशी वाहणे भाग आहे.  देवयानी या भारताच्या दूत आहेत. त्यांना दोन लहान मुलं आहेत. एकाचं वय ३ वर्षे तर दुस-याचं ६ वर्षे. भारतीय वकिलातीत जबाबदा-या पार पाडणे आणि या बाई करतात तसं शौचालयं साफ करणं या कामांची तुलना करता येईल का ? या बाईला शौचालयं साफ करतानाही तिच्या एम्लॉयरच्या खर्चाने इंटरनेटवर फुकट बागडता येतं. तिने असे अकलेचे तारे तोडावेत ? लायकी आहे का ?

ब्रह्मसत्तेने म्हटलेय कि परराष्ट्रखात्यातले अधिकारी माजलेत. असं असेल तर त्यांनी नम्रपणे आपल्या जबाबदा-या पार पाडायला नकार द्यायला हवा. पाचव्या वेतन आयोगानुसार वर्ग २ राजपत्रित अधिका-याला नवी दिल्लीत दौ-यावर गेले असता ५२ रु भत्ता मिळायचा, तर गोव्यात २८ रु भत्ता मिळायचा. गोव्यात एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जायला मोटरसायकलस्वार ५ किमी चे पंधरा रुपये घ्यायचा. सरकारी नोकरांना भत्ते वाढवले कि हेच लोक ओरडणार आणि आज जो प्रसग ओढवला तसं झालं तरी हेच लोक ओरडणार. काही विद्वान म्हणत होते सरकार झोपा काढत होतं का ? त्यांना आपल्या अधिका-यांची काळजी नाही का ? नुकतंच खुर्शीद यांनी अमेरीकेत मिशनवर जाणा-या अधिका-यांचे भत्ते वाढवण्यात येतील असं सूतोवाच केलं तेव्हां आधी ओरडणा-या एकाने नेमकी पलटी खात प्रतिक्रिया दिली कि हे संतापजनक आहे. आमचा टॅक्सचा पैसा या अधिका-यांवर उधळायचा परवाना तुम्हाला कुणी दिला ? यातले काही जण तर अमेरीकेत बसून भारताचा टॅक्स कसा भरत असावेत याचं उत्तर काही करून मिळालेलं नाही.

ब्रह्मसत्तेच्या शिरीष झुबेरला विचारायचंय कि जर देवयानीचं आडनाव कुबेर किंवा देशपांडे असतं तर तुम्ही हीच भूमिका घेतली असती का ? नुपूर तलवार म्हणजेच आरुषीची हत्यारी आई आपल्या जातीची आहे हे दडवून ठेवण-यांनी आपापल्या पेपरच्या बातम्यांखाली देवयानीच्या जातीचा उद्धार होईल अशा प्रतिक्रिया येऊ दिल्या आणि त्याला उत्तर देणा-या प्रतिक्रिया ब्लॉक केल्या. ते का म्हणून ? नुपूर तलवारच्या बहिणीची मुलाखत घेतली गेली. त्या बाईने माझा भारतीय न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास पूर्णपणे उडाल्याचं सांगितलं आणि मुलाखतकाराने तिला आडवे उभे प्रश्न विचारले नाहीत. नुपूरच्या आईवडीलांची मुलाखत घेण्यात आली. हेसर्व कशासाठी ? भारतीय न्यायपालिकेने एकदा नव्हे पुन्हा पुन्हा खटले चालवूनही दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीसाठी इतका आटापिटा का ? ती स्वजातीची म्हणूनच ना ?

बोला ब्रह्मसत्तकार बोला. आहे का उत्तर या प्रश्नाचं ?

अहो, तुमची लेखणी आता जशी वळवळली ती खैरलांजीच्या वेळी थंडीने गारठली होती कि काय ? मुंबईत या ब्रह्मसत्तेचं कार्यालय ज्या इमारतीत आहे त्या हायवे टॉवरची जमीन तुम्हाला सरकारनेच दिली होती ना ? मग ती आता येरवड्यातल्या सर्वे क्रम १९१ /अ भूखंडातल्या आणि २ जी प्रकरणी दोषी असलेल्या ग्रुपला विकताना तुम्हाला कायदे, नैतिकता काहीच आठवलं नाही का ? जी जमीन तुम्हाला सरकारने दिलीय तिचा तुम्हाला त्या कारणासाठी वापर करायचा नसेल तर ती जमीन सरकारला परत करावे लागते हा कायदा आहे. ब्रह्मसत्ताकार आपला पेपर जे लोक चालवतात त्यांच्याविरुद्ध तुमची लेखणी चालणार का ?
ब्रह्मसत्ताकार उत्तर द्या !

तुम्ही जोवर उत्तर देत नाही तोपर्यंत तुम्हाला आम्ही सोडणार नाही. आणखीही बरेच प्रश्न विचारायचेत. पण आमचे वाचक म्हणतील हायवे टॉवर नावाची कोणती इमारत मुंबईत आहे ? वाचकांना एकच सांगणं आहे हायवे म्हटलं कि हल्ली एक्स्प्रेस हायवे असा शब्द झटकन आठवतो. बघा सुटतंय़ का कोडं ते !



Help the victim of India's most brutal gang-rape! She's the rape victim India forgot

Help the victim of India's most brutal gang-rape! She's the rape victim India forgot.

She's the rape victim India forgot.

Horrifically gang-raped over a year ago, after almost 20 genital and facial reconstructive surgeries, this child's life was ruined the moment her body was violated — and while thousands marched for the medical student gang-raped in Delhi, this 12-year-old girl has been completely abandoned.
Because she's poor girl from a small town, and because the accused are in with the town's minister and police, her story has yet to get almost any media attention. It's also the only thing that will help her get justice.
Please, join us in calling on Indian and international media to pick up Al Jazeera's coverage of this appalling assault and help this little girl take her life back. Without us, the truth won't even make it to a courtroom — but with us, this 12-year-old will finally get justice.

देवयानी खोब्रागडे प्रकरण : काही शक्यता

http://bahishkrutbharat.blogspot.in/2013/12/blog-post_20.html
(या पोस्टशी संबंधित मागील पोस्ट वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.)

देवयानी खोब्रागडे प्रकरणी काही शक्यता पुढे आल्या आहेत.

1. देवयानी खोब्रागडे यांना सापळ्य़ात अडकवण्याचा प्लान खूप आधी शिजला असावा. संगीता रिचर्डचे सासरे अमेरिकन राजदूतावासाच्या अधिका-याकडे काम करतात. देवयानीला अटक करण्यापूर्वी संगीताच्या कुटुंबियांना गुपचूप व्हिसा दे‌ऊन अमेरिकन अधिका-यांनी रातोरात अमेरिकेला आणले. आणि भारताकडून वारंवार केलेल्या पत्रव्यवहाराकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. भारताने संगीता रिचर्डविषयी अमेरिकेला सर्व पातळ्यांवर कळवले होते. या सर्व गोष्टी देवयानीला अडकवण्यासाठी केल्यात याकडे निर्देश करतात.

http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/devyani-khobragade-is-a-victim-of-conspiracy/articleshow/27603485.cms

2. नीना मल्होत्रा यांना कसं अडकवलं होतं हे मागच्या पोस्टमधे आलंच आहे. नीना मल्होत्रा यांची भारतात पासपोर्ट व व्हिसा संचालक म्हणून बदली झाली. मल्होत्रा आपला अपमान विसरल्या नव्हत्या. भारत सरकारने आपल्या डिप्लोमॅटला नक्कीच भारतात परत आणले होते. पण परराष्ट्र खात्यातले अनेक अधिकारी नाराज होते.

त्यांच्यापुढे अमेरिकेच्या दूतावासात बदली झालेल्या एका समलैंगिक जोडप्याचं व्हिसा प्रकरण आलं. तेव्हां त्यांनी व्हिसा नाकारला. यावर संतप्त झालेल्या अमेरिकन अधिका-यांनी मल्होत्रा यांच्याकडे विचारणा केली, तेव्हा मल्होत्रा यांनी आमच्याकडच्या कायद्यानुसार समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर असल्याने व्हिसा देता येणार नाही असं स्पष्टीकरण दिलं.

त्यावर त्याने आमच्याकडे समलैंगिक संबंधांना मान्यता असल्याने तुम्ही अटकाव करू शकत नाही असा दम दिला. अमेरिकनांचा इगो दुखावल्यावर त्यांनी परराष्ट्र खात्यावर दबाव आणला. तेव्हां नीना मल्होत्रा यांची रेकॉड विभागात बदली झाली. या बदलीमुळे अनेक अधिकारी आणखी नाराज झाले. एका फोनवर योग्य भूमिका घेतलेल्या अधिका-याची झालेली बदली अनेकांना आवडली नाही. पण मल्होत्रांच्या वागणुकीचा बदला घेण्याचं अमेरिकनांनी सूतोवाच केलं होतं. त्याचा संबंध या प्रकरणाशी जोडून पाहीला जात आहे.

Ref : http://blogs.outlookindia.com/default.aspx?ddm=10&pid=3109&eid=31

3.   प्रीत भरारा याची राजकिय महत्वाकांक्षा. मागच्या पोस्टमधे उल्लेख आलेला असल्याने इतकेच.

४. वकिलांच्या रॅकेटला भारतीय अधिका-यांची मेड भारतातल्या वेतनाप्रमाणे असते हे एकदा लक्षात आल्यानंतर नीना मल्होत्रा, प्रभू दयाळ केस प्रमाणेच या ही मेडला त्यांनी भुलवून तुला अमेरिकन ग्रीन कार्ड, भरपूर नुकसान भरपाई आणि कुटुंबियांना अमेरिकेत काम आणि नागरीकत्व मिळवून द्यायचं आश्वासन दिलं. त्यानंतर तिला गायब केलं गेलं. नाहीतर ज्या बाईला नीट इंग्लीश बोलता येत नाही आणि अमेरिकन कायद्याप्रमाने अत्यंत कमी वेतन आहे तिला लगेचच अमेरिकेत कोण माझ्याकडे कामावर ये म्हणून ऑफर दिली ? या प्रकरणी सहा महीने तिचा ठाव ठिकाणा कुठे होता आणि अमेरिकेसारख्या ठिकाणी सहा महीने तिला पैसे, राहणं याची मदत कुणी केली हे बाहेर यायला हवं.

तिच्या बचावासाठी तिला नोकरी मिळाली होती असा बचाव जर पुढे केला गेला तर ज्यांनी कुणी तिला नोकरी दिली त्यांना ही बाई सुद्धा व्हिसा प्रकरणात तितकीच गुन्हेगार आहे याची जाणीव नव्हती का ?

तिला पगार दिलाच असेल तर करारपत्र, बॅंक अकाउंट्सचे तपशील हे सर्व अमेरीकन कायद्याप्रमाणे तपासायला हवं. भारताने आता देवयानी भारतात परत आली नाही तरी चालेल पण अमेरीकेला धडा शिकवू अशी भूमिका घ्यायला हवी.

जर हे तपशील मिळाले नाहीत तर संगीता सहा महीने आपला चरितार्थ कसा चालवत होती ? न्यूयॊर्क सारख्या ठिकाणी जिथे कुठून कुठे जायचं हे समजत नाही, तिने छप्पर कुठे मिळवलं आणि तिचं आस्तव्य कायदेशीर होतं का याची माहीती मिळायला हवी.

नाहीतर हा अमेरीकेचा चावटपणा आहे हे या शक्यतेने अधिक गडद होत आहे.

आधीच्या पोस्टमधे आलेल्या फक्त आणि फक्त फॅक्टस या शक्यतांशी जोडून पाहील्या असता आणखीही काही शक्यता असाव्यात असं वाटू लागतं. पण परराष्ट्र खात्याचे व्यवहार सरळच असतील असं आपल्यासारख्यांनी मानण्याचं कारण नसावं. तसंच जे आपल्या डोळ्यांना दिसतं त्या पलीकडे बरंच काही असावं असं मानण्य़ाला जागा आहे. असं असल्यास अशा जबाबदा-या पार पाडणा-या अधिका-यांच्या पाठीशी का उभे राहू नये असं वाटू लागतं.

अमेरीकेचा कायदा मोडला आहे म्हणून ज्यांना दु:खं झालं आहे त्यांचा समाचार घेण्यासाठी आता सवड मिळतेय. तेव्हां ब्रह्मसत्तेच्या जुलाबाची लेखमालिका पुढे नेत आहोत.

वाचत रहा - बहिष्कृत भारत

More to read on this issue
देवयानी ने भेजा दर्दनाक मेल - देवयानी ने भेजा दर्दनाक मेल - Navbharat Times
Nanny Terror in New York - Rediff.com India News 
Khobragade arrest due to escalation gone awry | Delhi Durbar
The Full Allegations Against Indian Diplomat Devyani Khobragade - India Real Time - WSJ  

Friday, December 20, 2013

अण्णा, कोंडी फोडा आता !

अरविंद केजरीवाल, भूषण पितापुत्र, मनीष सिसोदीया हे सगळेच संघाचे आहेत. केजरीवाल यांचे काका, वडील हे संघाचे वरीष्ठ प्रचारक आहेत. याच वातावरणात ते वाढलेत. असं असताना संघाचंच लेकरू असलेल्या भाजपशी त्यांनी वाकडं घेण्याचं काय कारण ?
ज्यांना खरंच असं वाटतंय त्यांना कॉंग्रेस आणि भाजप हे ही एकच कसे आहेत हे जाणून घ्यायला हवंय. गेल्या काही वर्षांपासून अस्वस्थ असलेला ३० टक्के भारत हे यामागचं मूळ कारण आहे. ३० टक्के हा आकडा कुठून आला ?


अण्णांच्या आंदोलनाच्या वेळीच त्यांना एक अनावृत्त पत्र लिहीलं होतं.  वाचकांच्या सोयीसाठी इथे ते पत्र पुन:प्रकाशित करण्यात येत आहे.
========================================================================

आदरणिय अण्णा,

हे अनावृत्त पत्र तुम्हाला लिहीत आहे. मायबोली हे संकेतस्थळ तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचत असावं असा विश्वास आहे. तुमचे लॅपटॉपधारी सैनिक कुठे काय छापून आलेय हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असावेत ही आशा आहे.
अण्णा, भ्रष्टाचार हवा कि नको असं एखाद्याला विचारलं तर त्याचं उत्तर काय येईल ? कुणालाच नकोय तो. तुमचं अभिनंदन याचसाठी करायला हवं कि सरकारला आज तुम्ही लोकपाल बिल मांडायला प्रवृत्त केलंत. जनता तुमची याबद्दल कायमच ऋणी असेल. गेल्या ६४ वर्षात हे बिल मांडलं गेलं नाही असं म्हटलं जात असलं तरीही ही सकल्पना गेल्या ६४ वर्षातली नाहीच. १९१८ साली एखाद दुस-या देशात ते होतं पण त्याचं स्वरूप वेगळं होतं. १९६४ च्ञा दरम्यान काही युरोपीय देशात ही संकल्पना मांडली गेली आणि ७० ते ७४ च्या दरम्यान लोकपाल काही देशात अवतीर्ण झाले. अर्थात तरीही भ्रष्टाचाराविरूद्ध जनमत असेल तरच लोकपाल प्रभावी आहे असा त्यांचा अनुभव सांगतो.
तुम्ही जे जनलोकपाल बिल जनतेसमोर ठेवलं आहे त्यामागचा उद्देश निश्चितच चांगला आहे. तुमच्या उद्देशाबद्दल कुणालाच शंका नाही. हे असं का व्हावं ? तर तुमची साधी राहणी, किमान गरजा आणि ज्या कारणासाठी तुम्ही उपोषणाला बसताय त्याबद्दल कुणालाच विरोध नसावा. एप्रिल महिन्यात लोकपाल बिलाचा मसुदा तयार करण्याबाबत आंदोलन झालं. तर आता ते लागू करण्याबाबत आंदोलन चालू आहे.
पण अण्णा, यादरम्यान ते बिल काय आहे याबद्दल आम्हाला कुणीच विश्वासात घेतलेलं नाही. सिव्हिल सोसायटी जनतेचं प्रतिनिधित्व करतेय असं तुम्हीच ठरवून टाकलं. अण्णा नि:स्वार्थी आहेत तेव्हां ते चुकीचं काही करणार नाहीत असा विश्वास जनतेने टाकावा असं गृहीतक त्यामागे होतें का ? केजरीवाल सांगतात आम्ही जन्तेकडे गेलो. जागोजागी त्याचं वाचन केलं... पण हे मलाच काय माझ्या मित्रपरिवारात, आजूबाजूला कुठेही दिसलेलं नाही. जर हे बिल सर्वांना माहीत आहे असा केजरीवालांचा विश्वास आहे तर जमलेल्या गर्दीला ते रोज जनलोकपाल बिल काय आहे याचा सारांश का समजावून सांगताहेत ? गर्दीला माहीत व्हावं म्हणूनच ना ? (ते जनतेला माहीत व्ह्यायच्या आधीच ते पास होण्याची मुदत देखील ठरलीय).
त्याचवेळी सरकारी बिल म्हणजे प्रमोशन टू करप्शन असं सांगायला ते विसरत नाहीत. हे म्हणजे एखाद्या बनियाने आमचाच माल कसा चांगला हे सांगण्यासारखं झालं. रामलीला मैदान म्हणजे दुकान नव्हे. लोकांना दोन्ही बिलं समजावून घेऊ द्यात, काल अतुल कुलकर्णीची मुलाखत पाहिली. त्याला विचारलं कि तू इतक्या दिवसांनी प्रतिक्रिया क देतोहेस ? तर त्याने सांगितलं कि मुळात हे लोकपाल, जनलोकपाल बिल काय आहे हेच मी समजून घेतोय. ते समजून घेतल्यानंतरच मला प्रतिक्रिया देता येईल. हा प्रश्न इतका ऐरणीवर का आणला जातोय हेच मला समजत नाही. मला वाटतं ही एक प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहे.
जर जनलोकपाल बिल हाच पर्याय सशक्त असेल तर जनमत त्याच बाजूला जाइल. पण झुंडशाहीचा वापर करून विधेयकाचं मार्केटिंग हा प्रकार गांधीजींना तरी सहन झाला असता का असा प्रश्न आज पडतोय. एकीकडे जनलोकपाल बिलाचा आग्रह धरताना त्यामागील लोकांना सरकार चालवायचं नाही. सरकार चालवताना कराव्या लागणा-या कसरतींशी आंदोलनाला घेणंदेणं नाही. जनता म्हटली कि सरकार हवेच. प्रत्येक जण मालक झाला तर कुणीच कुणाला भीक घालणार नाही ना ? अण्णा तुम्ही लोकांना कसलं शिक्षण देताय ? आपला व्याप सांभाळून कुणी प्रतिनिधी होत असेल तर त्याला नोकर म्हणायचं ? आधीच चांगली माणसं या उठाठेवींपासून दूर असतात मग त्यांची जागा दुस-या कुणी घेतली तर व्यवस्थेला दोष का म्हणून द्यावा ? या आंदोलनाच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीबद्दल अविश्वास व्यक्त होतोय त्याबद्दल अनेक जण असमाधानी आहेत. शिवसेनेच्या आंदोलनाला झुंडशाही असं म्हणणारे अण्णा काल आठवले या निमित्ताने...!
केजरीवालांच वक्तव्य आम्हाला पाठ झालंय. आम्हाला सरकारचंही बिल वाचायचंय त्यानंतर ठरवू ना केजरीवाल बरोबर कि चूक ते. काही तरतुदी तर आम्हाला सरकारच्या योग्य वाटल्या. सरकार पंतप्रधानांना कार्यकाल संपल्यावर लोकपालाच्या कार्ककक्षेत आणू पाहत आहे तर त्यामागचा विचार लोकांना समजू दे ना ! पंतप्रधानांविरूद्ध लोकपालाची चौकशी सुरू असेल तर त्याला पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही. म्हणजेच राजीनाम्याच्या मागणीवरून संसद स्थगित होईल. तुम्ही तर कुणालाही आरोप करायचं स्वातंत्र्य दिलंय. त्याला आम आदमी म्हटलंय. अण्णा... भाई ठाकूर, अरूण गवळी, येडियुरप्पा, कलमाडी, अंबानी, नीरा राडीया, अमरसिंग इ. लोकही आम आदमीच आहेत. या तरतुदींचा वापर म्हणण्याऐवजी गैरवापर होणार नाही याची लेखी हमी तुम्ही द्याल का ? आणि तशी हमी दिलीत तरी एकदा गैरवापर झाला तर त्या हमीला काय अर्थ राहणार आहे ?
कालच अरूणा रॉय म्हणाल्या कि देशातल्या ज्या न्यायमूर्तींचं रेकॉर्ड चांगलं आहे त्यांनीही न्यायसंस्थेला स्वातंत्र्य हवंच याचा पुनरूच्चार केलाय. काही तत्त्वं त्यात भ्रष्ट आहेत म्हणून संपूर्ण व्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला सुरूंग लावायची गरज नाही. नुकतंच सौमित्र सेन यांना जनतेच्या प्रतिनिधींनी अपात्र ठरवल्याचं राज्यसभा या वाहिनीवरून दिसलं. इतर वाहिन्यांना या घडामोदी दाखवायला सध्या वेळच नाही. सौमित्र सेन प्रकरणातून न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य जनतेच्या हातातच असल्याचा संदेश दिला गेलाय. आजवर संसदेने जाणीवपूर्वक या अधिकाराचा वापर केलेला नाही.
अण्णा, ज्या ज्या वेळी संसदेत कायदे बनतात त्या प्रत्येक वेळी संसदेत चर्चा होते. त्या चर्चांचा तुमचा अभ्यास असेलच. त्या चर्चा वाचल्या तर जाणवतं आपण जितके नालायक समजतो तितके नालायक हे प्रतिनिधी नाहीत. निवडणूक सुधारणा विधेयकाबाबत झालेल्या चर्चेचं उदाहरणच घ्या. त्या मंथनातून निवव्ळ गुन्हे नोंदवलेले असणे हे अपात्रतेचं लक्षण नव्हे हे ज्येष्ठ सदस्यांनी सप्रमाण दाखवून दिलं. त्यानंतरच गुन्हा शाबीत झाल्याशिवाय अपात्र म्हणता येणार नाही असं म्हटलं गेलं. नाहीतर कुणाविरूद्धही खडीभर एफआयआय नोंदवले गेले असते आणि मधू दंडवतेंसारखे निस्पृह लोकही अपात्र ठरले असते. अण्णा विधेयक आनताना साधकबाधक विचार आपली संसद करत असते.
माहिती विधेयकाचं श्रेय तुम्हालाच दिलं जाईल. पण अण्णा तुम्हीदेखील मान्य कराल , जो मसुदा तुम्ही दिला होता त्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगलं बिल सरकारने पास केलंय. अरूणा रॉय यांचं त्यातलं ९० %योगदान तुम्हीदेखील नाकारू शकणार नाही. महाराष्टृ आणि केंद्राविरूद्ध तुम्ही आजवर अकरा वेळा उपोषण केलं त्यातल्या सहा वेळा सरकारने तुम्ही सुचवलेले कायदे केले आहेत. इतर पाच वेळा मंत्री आणि अधिकारी बडतर्फ केले आहेत. या घटना तुमची सचोटी आणि सरकारने तुम्हाला दिलेला प्रतिसाद हे दोन्ही दर्शवते. या प्रत्येक वेळी तुमच्या जोडीला आजच्या सारख्या वाहीन्या नव्हत्या यातलं मर्म लक्षात घ्या. त्या प्रत्येक वेळी दोन्ही बाजूंनी लवचिक भूमिका घेतली गेल्यानं कोंडी झाली नाही.
हे सगळं पाहीलं तर आता सरकार चर्चेला तयार होत असताना, वृत्तपत्रात जाहिराती दिल्या जात असताना आणि स्टॅण्डिंग कमिटीसमोर सर्व पर्याय खुले असताना ठरलेल्या मुदतीतच बिल पास करा हा आग्रह योग्य आहे का ? आमचंच जनलोकपाल बिल योग्य आहे हा आग्रहही योग्य आहे का ? आज गर्दी पाहून सिव्हिल सोसायटीचे नेते जी भाषणं देताहेत त्यांना प्रक्षोभक असा शब्द वापरला तर ते चुकीचं होईल का ? पोलिसांच्या अटी मान्य करताना अशी भाषणं करणार नाही असं या नेत्यांनी मान्य केलं होतं ना ?
या प्रश्नांची उत्तरं तुमच्यावरच सोडतोय अण्णा. कारण सिव्हिल सोसायटी वगळता इतर कुणाला मत द्यायचा अधि़कार आहे किंवा नाही हेच समजेनासं झालंय. अनंत बाङाईतकर म्हणतात त्याप्रमाणे सिव्हिल सोसायटीवर दोन मेगॅसेसे पुरस्कार विजेते लोक हवेत हे त्या संघटनेच्या घटनेत लिहीलय हे खरं आहे का ? तसं असेल तर अभिनंदन करायला हवं. पण असे लोक नसते तर ? किंवा या लोकांची मुदत संपली आणि कुणालाचा हा पुरस्कार मिळाला नाही तर काय करायचं ? या सोसायटीची घटना लिहीणारे लोक देशाच्या राज्यघटनेबद्दल विचार करणार आहेत , चांगलं आहे... पण ही सोसायटी बनवताना लोकांचा सहभाग मागवला होता का ? भूषण पितापुत्रांना संधी देताना सोली सोराबजी आणि इतर घटना तज्ञ विचारात घ्यावेसे वाटले नाहीत का ? कि भूषण पिता पुत्र हेच एकमेव आहेत या देशात ? इथेच आपला शोध संपला का ? असो. अण्णा या क्षणी तरी हे प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे. कारण काफिला चल चुका है.
जनतेला सरकारची भलावण नको आहे किंवा अराजकही नको आहे. जनतेला हवय एक सशक्त बिल (ज्याच्या आग्रहाबद्दल आधीच धन्यवाद दिलेत तुम्हाला). पण, तुम्ही जितकी आडमुठी भूमिका घेत जाल तितकी हळूहळू सरकारला सहानुभूती वाढत जाईल हे माझ्यासारख्या क्षुद्र नागरिकाने सांगायची गरज नाहीच. विशेषतः तुमच्या दबावाखालीच का होईना सरकार प्रस्ताव देऊ करत असताना अमूक एक रँकच्या लोकांशीच चर्चा होईल हे आजूबाजूचे लोक सांगाताहेत ते कशाच्या जोरावर ? अण्णा ते उड्या मारताहेत तुमच्या उपोषणाच्या जोरावर. बेदी, केजरीवाल, भूषण उपोषणाला बसले असते तर कुणी ढुंकूनही पाहीलं नसतं. मेधा पाटकरांना त्याचा दांडगा अनुभव आहेच. एक पाऊल मागे घेणं या आडमुठ्या नेत्यांना आवडेल का ? गर्दीला संबोधून केलेल्या सध्याच्या भडकाऊ भाषणांनतर ते शक्य होईल का ? त्यांना आवरा अण्णा !
अण्णा, तुम्ही योग्य वेळी आंदोलन स्वतःच्या हातात घ्याल आणि ही कोंडी फोडाल अशी आशा वाटते. तुमच्या तब्येतीची गर्दीलाच नाही तर प्रत्येक विवेकी नागरिकाला काळजी वाटते. ती सरकारला किंवा सिव्हील सोसायटीला आहे किंवा नाही हे कसं सांगणार ? पण वेळेवर लवचिकता दाखवणं हे शहाणपणाचं ठरणार आहे हे तुम्हाला माहीत आहेच... !
तेव्हा अण्णा आता वेळ आलीये कोंडी फोडायची. बॉल आता निर्विवाद पणे तुमच्या कोर्टात आहे. तुम्ही कराल ते योग्यच असेल हा आशावाद आहे. अण्णा, आगे बढो !!
- एक सामान्य नागरिक
...........................................................................................................................................................

http://www.maayboli.com/node/28332  dt. 22.8.2011

Interesting to know this about Preet Bharara

The information about Preet BHarara is provided by Sunil Khobragade (facebbok)
 

Preet Bharara belongs Democratic Party that is of Barak Obama.he is eyeing on mayoral post of New York city.for this he is going to contest from Manhattan area.If we examin the demographics of this area we will see that there is 65.2% of the population is of White Americans and 25.8% is of Hispanic or Latino origin means Whites but not of American origin. apart from this there are 18.4% Black or African American, 12.0% Asian Manhattan has the second highest percentage of non-Hispanic Whites (48%).from this demographical figures we can learn that he is mostly depend on white voters for his win.among 12.0% Asians and 25.8% Hispanics most of them are illegal immigrants.the bill for regularization of these illegal immigrants is being pushed in American house by Democratic Party but being strongly opposed by Republicans.calculating all this political reasons Preet Bharara wants to gain sympathy from Hispanics and at the same time he wants to appease American whites thats why he targets high profile Asians to prosecute and shows that he is more American than Americo-Asian.after all it is all vote bank politics like India

देवयानी खोब्रागडे प्रकरण : सत्यशोधनाचा एक प्रयत्न




देवयानी खोब्रागडे या भारताच्या वाणिज्य दूतावासाच्या अधिका-याला अटक होऊन कपडे उतरवल्याच्या बातम्या आल्यापासून वादळ उठलं आहे. निरनिराळे प्रवाह आणि मतमतांतरं दिसून येत असली तरी लोकांमध्ये प्रचंड राग खदखदतो आहे. हा राग अर्थातच भारताचं अधिकृत प्रतिनिधित्व करण्यासाठी गेलेल्या महीलेला देण्यात आलेल्या वागणुकीमुळे आहे.

शाळेच्या परिसरात बेड्या ठोकल्या कि शाळेजवळ, अंगझडती कि कपडे उतरवून झडती असे शब्दखेळ करण्यात अमेरिकनांबरोबर त्यांच्या भारतीय भालदार चोपदारांनीही भूमिका घेतली आहे. या लेखात त्याचं विश्लेषण टाळण्यात येत आहे. त्यासाठी स्वतंत्र लेखमालिका सुरू आहे.

या लेखाचा उद्देश नेमकं काय चालू आहे याचा अंदाज घेणे हा आहे.

अमेरिकेने ज्या गुन्हात अटक केली तो गुन्हा अमेरिकेत गंभीर आहे हे अगदी बरोबर आहे. प्रश्न असा आहे कि व्हिएन्ना कराराच्या कलम ४१/१, ४१/२, ४१/३ आणि ४७ अन्वये कॉन्स्युलेटमधल्या अधिका-यालाही अटक करता येत नाही. अमेरिका व्हिएन्ना कराराबाबत नाराज आहे आणि त्यातल्या काही कलमांऐवजी अमेरिकन कायद्याचं पालन व्हावं यासाठी आग्रही होती. विविध देशांच्या वकिलातीला अमेरिकेने याबाबत विनंतीवजा आग्रह केला आहे.

पूर्वीपासून अमेरिकेशी फटकून वागणारे जे देश आहेत त्यात ब्राझील, चीन, इराण अशा देशांचा क्रमांक लागतो. दबून राहणा-या देशांनी लिखीत स्वरूपात नसेल तरी मूक मान्यता दिल्याने अमेरिकनांनी दुबळ्या देशांच्या वकिलातींना लक्ष करून सुरुवातीला कारवाई केली असंच दिसतं.

प्रीत भरारा या मूळ पंजाबी पण आता अमेरिकन असलेल्या वकीलाने तिथे मोठी कुख्याती मिळवली आहे. तो ओबामांच्या पक्षाचा सदस्य असून लोकप्रियता मिळवण्य़ासाठी अल्पसंख्य असणा-या आशियायी आणि त्यातूनही भारतीय उपखंडातील लोकांविरुद्ध कारवाई करतो असं स्पष्ट होत आहे. मी कट्टर अमेरिकन असल्य़ाने भारतियांबद्दल दयामाया नाही हे दाखवण्यासाठी त्याच्याकडून अनेकदा उत्साहाच्या भरात चुकीच्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. इथपर्यंत हे सगळं ठीक होतं.

पण या गोष्टीला आणखी एक पदर आहे. अमेरिकेतल्या वकिलांच्या लॉबीचा. अमेरिकेत वकिलांचा एक धंदा झालेला आहे. खरंतर गोरखधंदा हा शब्द वापरायला हवा. कारण अगदी छोट्यात छोटी चूक जी भारतात सोडून दिली जाते त्यासाठी वकील लोक त्यातल्या व्हिक्टीमला संपर्क साधून भल्या मोठ्या रकमेची नुकसानभरपाई मिळवून देतो असं सांगून केस करतात. रक्कम इतकी मोठी असते कि दुसरी पार्टी हबकते. मग त्या पार्टीला फोन येतो कि आम्ही हे प्रकरण रफादफा करू, त्यासाठी रक्कम ठरवली जाते. मग त्या व्यक्तीला माफी मागून सोडलं जातं. अमेरिका जर कायद्याची इतकी पक्की आहे तर गुन्हा केल्यावर सोडायचं कशाला ? त्यात प्रीत भरारासारखे  अ‍ॅटर्नी सामील असल्याशिवाय गुन्हा दाखल करणे आणि माफी मागितल्यावर सोडणे हे पुन्हा पुन्हा घडणार नाही.

देवयानी च्या आधी नीना मल्होत्रा आणि प्रभू दयाळ यांना अशाच केसेसमधे त्रास दिला गेला होता. प्रभू दयाळ यांच्यावर तर त्यांच्या मेडने लैंगिक शोषण आणि कमी वेतनाचे आरोप ठेवले होते. या केसमधेही प्रीत भराराच आग्रही होते. असं म्हटलं जातं कि दयाळ यांनी सेटलमेण्टची तयारी दर्शवल्याने मेडने लैंगिक शोषणाचे आरोप मागे घेतले आणि आरोप सौम्य केले. यावर फक्त माफी मागून प्रभू दयाळ यांची सुटका झाली. तडजोडीची रक्कम प्रभू दयाळ यांनी दिली असावी असं म्हटलं जातं.

नीना मल्होत्रा या राजनैतिक अधिका-यालाही अटक झाली होती. मोलकरणीचं शोषण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. मल्होत्रा यांनी तडजोडीस नकार दिल्यावर कोर्टाने त्यांना २५०००० लाख डॉलर भरण्यास सांगितले. पण त्या केस मधे दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रकरण होतं.  दिल्ली उच्च निर्वाळ्याने मल्होत्रा या राजनैतिक अधिकारी असल्याने त्यांना अटक अथवा दंड करता येत नाही या  निर्वाळ्याने त्यांच्यावरची कायदेशीर प्रक्रिया थंडावली.

प्रश्न असा उठतो कि नीना मल्होत्रा केस मधे वारंवार सांगूनही राजनैतिक कराराचा मुद्दा का नजरेआड केला गेला. इतकी मोठी चूक करणा-या न्यायपालिकेचे गोडवे कसे काय गायचे ? जर एखादा निर्दोष यांच्या तावडीत सापडला तर त्याला काहीच करता येणार नाही. कारण एकदा अडकला कि त्याला वकिलाची मदत घ्यावी लागणार आणि वकील भरपूर पैसे उकळतात.

देवयानींवरचे आरोप

देवयानी खोब्रागडे यांच्यावर जे आरोप आहेत त्याची जंत्री आणि इतर सर्व तपशील याच ब्लॉगवर पहायला मिळतील.

देवयानी खोब्रागडे यांची व्हिसा आणि पासपोर्ट संचालनालयातून अमेरिकेच्या वाणिज्य दूतावासात बदली झाली. त्यांना दोन लहान मुलं आहेत. सरकारी अधिका-यांना वेतनाव्यतिरिक्त त्यांच्या हुद्यानुसार सोयीसवलती असतात. पूर्वी कार आणि ड्रायव्हर देखील दिला जाई. आता त्या कमी केल्यात. तरी परदेशात मेड घेउन जाण्यासाठी सरकार परवानगी देतं.  त्यांना दोन लहान मुलं आहेत. परराष्ट्रखात्यातल्या अधिका-यांच्या जबाबदा-या या दिसतात तशा सरळ नसतात. तसच ज्या कामासाठी पाठवलेलं आहे तीच कामगिरी पार पाडण्यासाठी ते गेले असतील असा समज करून घेण्यात अर्थ नाही. याला कुठलाही देश अपवाद नाही.

संगीता रिचर्ड ही बाई देवयांनी यांच्याकडे काम करीत होती. तिला दरमाह ३०,००० रु इतका पगार मिळत होता. तिलाच सोबत नेण्यासाठी ए३ व्हिसाचा फॉर्म भरण्यात आला. या फॉर्मच्या रकान्यात मालकाचे वेतन असा कॉलम आहे. तिथे मालकाचे म्हणून देवयानीचे वेतन भरण्यास सांगण्यात आले. ते ४५०० डॉलर लिहीले गेले. कुठल्याही फॉर्मवर देवयानीच्या सह्या नाहीत. संगीता आणि तिच्या पतीच्या सह्या आहेत.

दुस-या एका करारपत्राद्वारे देवयानी आणि संगीता रिचर्ड यांच्यात ३०,००० रु वेतन ठरले आहे असा करार झाला. त्याला संगीता आणि तिच्या नव-याची मान्यता होती. या करारपत्रात अमेरिकन कायद्याद्वारे वेतन मागता येणार नाही असा एक क्लॉज होता. या कराराचं न्यायक्षेत्र दिल्ली दाखवलं गेलं. हा करार दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या कोर्ट फी स्टॅंपद्वारे प्रमाणित करण्यात आला. कुठलाही वाद झाल्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कक्षेच्या अधीन राहू असं ठरल्याने न्यायालयात त्याचं रजिस्ट्रेशन केलं गेलं. इथपर्यंत संगीता रिचर्डला काहीच प्रॉब्लेम नव्हता असं दिसून येतं.

तिथे गेल्यानंतर तिला न्यूयॉकच्या ज्या भागात खोब्रागडे कुटुंबीय राहत होतं त्याच निवासस्थानात एक खोली देण्यात आली. ही खोली खूपच मोठी आणि सुंदर होती असं संगीताने तिच्या डायरीत लिहीले आहे. तिचं जेवणखाण, फिरणं आणि अन्य सोयी तिला उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याने ती खूष होती.



 A page in Sangeeta Richrd's Diary

पुढे ती अचानक ब्लॅकमेल करू लागली.  तिचं वागणं बदललं. अमेरिकेच्या कायद्याप्रमाणे मला इतकं वेतन द्या नाहीतर केस करीन अशी ती भाषा करू लागल्यावर देवयानी यांनी तिला मला राजनैतिक संरक्षण असल्याने अटक होणार नाही, पण तू उच्च न्यायालयात लिहून दिलेलं असल्याने कारवाई तुझ्यावरच होईल असं समजावलं. त्यानंतर तिने धमक्या दिल्या आणि गायब झाली असं खोब्रागडे कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. ती गायब झाल्यानंतर तशी तक्रार दिल्ली पोलिसात नोंदवली. दिल्ली मेट्रोपोलिटन कोर्टाने तिच्या नावे नोटीस काढली.

तिच्या नव-याकडे तिच्या ठावठिकाण्याबाबत चौकशी केली गेली. पण त्याने मला काही माहीत नाही असं सांगून कानावर हात ठेवले. दिल्ली पोलिसांनी सर्च वॉरण्ट काढून अमेरिकेत ते बजावयाला हवं होतं. त्याऐवजी परराष्ट्रखात्याने अमेरिकेला संगीता रिचर्डला शोधून देण्यासाठी विनंती केली. ती भारतातल्या कोर्टाला हवी असल्याचं कळवलं गेलं. यावर अमेरिकेचं उत्तरच आलं नाही.

संगीताची बाजू ऐकण्यासाठी संगीता हिचं समोर येणं आवश्यक होतं. पण या केसमधे तिची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे. जे पूर्वी झालं तेच आताही झालं. वकिलाने तिला कोर्टात हजर केलं आणि तक्रार दिली. लगेचच प्रीत भराराने पुढची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. ही कारवाई पण टाळता आली असती जर दिल्ली पोलीसांनी वेळीच हालचाल करून संगीताच्या कुटुंबियांना ताब्यात घेत तिची चौकशी केली असती तर.

त्या ऐवजी ते गाफील राहीले आणि अमेरिकन अधिकारी गुपचूप येऊन संगीताच्या कुटुंबियांना व्हिसा देऊन अमेरिकेत घेऊन गेले.  भारतीय नागरिकाला भारताला न कळवता घेऊन  जाणे हा गुन्हाच आहे. त्याबद्दल तक्रार नोंदवली तर त्याला वेळ लागू शकतो. हा अमेरिकेचा उद्दामपणा आहे. या घटनेला आणखीही कंगोरे आहेत. इथे आपण फक्त काय घडलं याबद्दल बोलत आहोत.

पुढे काय झालं हे माहीत आहेच. ज्या गुन्ह्यासाठी यापूर्वी दोन वेळा कर्मचा-यांना सोडण्याची वेळ आली होती तीच कारवाई पुन्हा झाली. यात निश्चितच काळंबेरं आहे. तिला दिलेली वागणूक अत्यंत वाईट होती असं खात्यातल्या सहका-यांना पाठवलेल्या ईमेल वरून उघड होतंय.

प्रीत भरारा यांचे काही कारनामे

प्रीत भराराने या पूर्वी भारतीय राजनैतिक अधिका-याच्या मुलीला अटक केली होती. ती कारवाई चुकीची असल्याचं नंतर सिद्ध झालं. त्या मुलीला अमानुष वागणूक मिळाली. ज्या गुन्ह्यासाठी तिला अटक झाली तो खरं तर चीनच्या वकिलातीतल्या एका अधिका-याच्या मुलीने केला होता. पण प्रीत भराराने त्यांच्यावर कारवाई केली नाही.

पाच नोव्हेंबरच्या न्यूयॉर्क पोस्टच्या अंकात रशियन अधिका-याच्या गुन्ह्याबद्दल माहीती दिली गेली आहे. अमेरिकेच्या औषध योजनेत भ्रष्टाचार करण्यात त्याचा हात होता आणि ते सिद्ध झालं. हा खर तर देवयानीच्या चुकीपेक्षा मोठा गंभीर गुन्हा होता. पण प्रीत भराराने हा दोन देशांमधला मामला आहे असं सांगत त्याला सोडून दिलं.

देवयानीच्या केसमधे जेव्हां केस स्टेट समोर आली तेव्हां दोन देशांमधला कारभार म्हणून सोडून देता आलं असतं. पण भराराने कारवाईचा आग्रह धरला. असं का ?

तिस-या जगातले देश, अन्य गरीब देश या देशातल्या अधिका-यांनाही मेड असते. ते काय तिला अमेरीकेच्या कायद्याने वेतन देतात ? मग त्यांच्यावर कारवाई होते का ? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे.

अन्य काही प्रभावी व्यक्तींना भराराने सोडून दिल्याची उदाहरण ं आहेत तर प्रसिद्दी मिळवणे आणि सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी केलेल्या कारवाईत दोन तीन प्रसंगात साफ रपटी खावी लागली आहे.

त्याच्यावर अब्रूनुकसानीच्या दोन केसेस चालू आहेत. त्यातली एक केस स्ट्रॉस कान्ह तर दुसरी सीमा विश्वास या मुलीने केली आहे. आता देवयानी खोब्रागडे यांची संयुक्त राष्ट्रसंघात बदली झाल्याने अमेरिकेच्या व्याख्येत बसणारं संपूर्ण राजनैतिक संरक्षण त्यांना मिळालं आहे. पण पासपोर्ट परत मिळवून त्यांना भारतात परत आणणे हा टप्पा शिल्लक आहे.

Thursday, December 19, 2013

देवयानी खोब्रागडे केस मधे मिळत असलेली माहीती आणि विविध वृत्तपत्रे आणि वाहीन्या यावरच्या चर्चा, महत्वाचे मुद्दे इत्यादी.

 1. सुनील खोब्रागडे- फेसबुक
 दैनिक महानायक चे संपादक आणि दलित चळवळीतले आघाडीचे युवा नेते सुनील खोब्रागडे यांनी नुकताच अमेरिकन वकिलातीवर मोर्चा काढला होता. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे फेसबुक वर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहेत. दुर्दैवाने ही माहीती राष्ट्रीय मेडीयामधे मिळत नाहीये.

The persons who employed immigrant servants and evaded nanny tax,paid less than U.S Minimum wages but do not get penalised and released on mere tendering apology.whether there is two sets of law in U.S.one for influential people and another for commons ? where is equality before law ? 1)Linda Chavez nominee for Secretary of Labour, was the first Hispanic woman nominated to a United States cabinet position in 2001.later it was revealed that she had forced to work an illegal immigrant from Guatemala in her home more than a decade and not paid legal wages to her.Chavez's claims that she had been engaged in an act of charity and compassion rather than employment, and that she was now the victim of the "politics of personal destruction", her defence didn't saved her nomination.but she was not prosecuted and freed on mere apology. 2)In December 2004, Bernard Kerik nominated United States Secretary of Homeland Security has to withdrew his nomination because it was revealed that he has hired an undocumented worker and had not paid her taxes.he was not prosecuted but let off after tendering an apology. 3) Jim Gibbons and his wife Dawn Gibbons was charged that they had employed an illegal immigrant as a housekeeper and babysitter.Gibbons won the election for Governor of Nevada in 2006 and not prosecuted for evading law. 4) Nancy Killefer Chief Performance Officer of the United States in Obama administration gave an interview to a news agency that at least ten top-level cabinet or other federal appointees had run into trouble over failure to pay the "nanny tax. most Americans pay their nannies off the books. 5) In the 2010 California gubernatorial election, where candidate Meg Whitman lost despite spending over $140 million. Her campaign was seriously damaged during its final two months by the revelation that she had employed an illegal immigrant as a nanny and housekeeper, and by the alleged manner in which she treated (and fired) the housekeeper. 6 )David Blunkett, a British politician living in USA charged for fast tracking a visa application for his family's nanny in 2004 but criminal prosecution was not initiated against him.

2. http://ibnlive.in.com/news/full-text-complaint-against-devyani-khobragade-in-us/440456-2.html
IBN LIVE

3. http://indiatoday.intoday.in/story/devyani-khobragade-sister-reaction-on-facebook/1/331884.html 
India Today

4. http://www.esakal.com/eSakal/20131216/5407883842356793951.htm -  esakal

5. http://www.esakal.com/eSakal/20131216/5407883842356793951.htm  - esakal

6. http://naukarshahi.in/archives/10577 - naukshahi.in 
( This is a most logical article )

7.http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/preet-bhararas-justifies-devyani-khobragade-arrest-311784/
- loksatta

8. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/diplomat-case-india-says-did-not-get-response-from-us-311150/  - loksatta

9.http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=S3RHJ - esakal

10. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/us-shameful-behaviour-towards-indian-deputy-consul-general-devyani-khobragade-310542/?nopagi=1 (loksatta)

11. http://world.time.com/2013/12/17/indian-diplomats-arrest-in-new-york-sparks-row-with-u-s/
The Times of India

12. http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/12/18/the-allegations-against-indian-diplomat-devyani-khobragade/
Wall Street Journal

13. http://aisiakshare.com/node/2367  (Aisi akshare.com)

14. Rahul  Sadavarte - Swabhimani Republican Party said :
देवयानी खोब्रागडे यांनी जर गुन्हा केला असेल तर त्यासाठी तिला शिक्षा होऊ नये असे कोणीही म्हणणार नाही.
या गुन्ह्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया भारतीय न्यायालयात सुरु आहे.ती दुर्लक्षित करून प्रीत भराराने कारवाईचा जो उत्साह दाखविला आहेत्यावरून हे प्रकरण इतके सर
ळ नाही हेच दिसते.
यामागे निश्चितच वैय्यक्तिक सूड घेण्याचा उद्देश,जातीय द्वेष इत्यादी अनेक करणे असू शकतात.
या प्रकरणात तक्रार करणारा प्रीत भरारा व प्रीत भरारा च्या कारवाईचे समर्थन करीत देवयानी खोब्रागडे यांना diplomatic संरक्षण नाही असे म्हणणारी अमेरिकन सरकारची सहाय्यक सचिव निशा देसाई बिस्वाल हे दोघेही उच्च जातीय म्हणविणारे भारतीय मूळ असलेले अमेरिकन नागरिक आहेत हा योगायोग असू शकत नाही.

या अनुषंगाने अमेरिकेच्या दुटप्पी वर्तनाचा इरसाल मासला पहावयास मिळतो.
१३ आगष्ट २०११ रोजी चेन्नई येथील अमेरिकन वाणिज्य दूतावासातील उप वाणिज्य दूत श्रीमती Maureen Chao हिने चेन्नैतील SRM विद्यापीठात व्याख्यान देताना तमिळ लोकांची त्वचा काळी आणि घाणेरडी असते असे वंशद्वेषी उद्गार काढलेहोते.याबाबत तिच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी मुख्यमंत्री जयललीथा हिने भारत सरकारला लिहिले.त्यावेळी अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यवहार प्रमुख हिलेरी क्लिंटन यांनी Maureen Chao हिला विएन्ना करारानुसार diplomatic संरक्षण असल्याचा मुद्दा पुढे करून तिला संरक्षण दिले होते.देवयानी खोब्रागडेच्या बाबतीत मात्र diplomatic संरक्षण लागू होत नाही असे निशा देसाई बिस्वाल म्हणते.
ती असे का म्हणते याचा विचार आपण केला पाहिजे.
भारतातील उच्च जातीय त्यांच्या स्वर्गात जरी गेला तरी तो जात घेऊनच जातो हेच यावरून दिसून येते.

देवयानी खोब्रागडे : अमेरिकेकडून व्हिएन्ना कराराच्या उल्लंघन प्रकरणी दैनिक ब्रह्मसत्तेला लागले जुलाब - भाग १

शरद पवारांना मित्रच कसे हा प्रश्न मला कॉलेजमधे असताना पडायचा. त्यांच्याबद्दल नेहमी चांगलंच छापून यायचं. मग हळू हळू त्याची उत्तरं मिळत गेली. सकाळनगर, पत्रकारनगर, मुंबईला पत्रकारांसाठी मालाडला सदनिका अशी गरीब बिचा-या पत्रकारांना खैरात करून साहेब नेहमीच मित्र जोडत राहीले. आता याच्या बदल्यात दोन शब्द जर चांगले लिहीले तर कुणाच्या पोटात कशाला दुखायला पाहीजे ? आपण फ्लॅट घेतला आहे तर आता राजकिय नेत्यांनी स्वत:साठी भूखंड घेतले तर समजून घ्यायला नको का असा विचार जर केला गेला तर त्यात चुकीचं काय ?
 
पत्रकार खांद्याला शबनम लावून टू व्हीलर वरून फिरायचे दिवस केव्हांच गेले. त्या वेळी टू व्हीलर खड्ड्यातून आपटली कि पाठीत ज्या वेदना व्हायच्या त्यामुळं दुस-या दिवशी ताबडतोबच प्रशासनाला धारेवर धरलं जायचं. आता या प्रकारात काही "अर्थ" आहे का ? अशानं कधी व्हायची प्रगती ? पण जर इलेक्शनच्या आधी खड्ड्यांच्या बातम्या दिल्या तर विरोधात असलेला पक्ष सत्तेवर यायची स्वप्ने पाहू लागतो. त्यांच्याशी अर्थपूर्ण बातचीत होऊ शकते. मग दारात कार, सुंदरसा फ्लॅट, गोरी बायको हे तिशीच्या आतच मिळतं. आयुष्य सायकलवर झिजवलेले पत्रकार ही कल्पना आजच्या युगात एक दंतकथा आहे. हे झालं मनपा लेव्हलला.

राष्ट्रीय स्तरावर तर खूप गंमती जंमती होतात. एका वाहीनीच्या दोन संपादकांनी एका उद्योगसमूहाकडे कोलगेट प्रकरणाची न्यून न दाखवण्य़ाचे शंभर कोटी मागितले होते. पाच कोटींवर त्यांचं समाधान होत नव्हतं. मग नीरा राडीया आणि बरखा दत्त यांनी घालून दिलेले नवे आदर्श हे अनेकांचं स्वप्न बनलं. आता सायकल टू व्हीलर वगैरे वाहनं आउटडेटेड झाल्याने मेडीयाचे प्रश्न बदलले. जेसिका लाल खून प्रकरण, आरुषी तलवार हत्याकांड प्रकरण यात न्यायव्यवस्थेच्या आधीच निकाल देण्याची घाई सुरू झाली. आता न्यायव्यवस्था सर्वोच्च नसून लोकशाहीचा तथाकथित चौथा खांब सुप्रीम बनला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली निवडणूक आचारसंहीता पायदळी तुडवून सर्वेचे निकाल आणि एक्झिट पोल दाखवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. निवडणूक आयोगाला कायदे आम्हाला लागू होत नाहीत हे ठणकावून सांगण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली.

भारतातले कायदे, न्यायव्यवस्था यांची या चौथ्या स्तंभाला किती काळजी आहे हे अण्णांच्या आंदोलनात दिसून आलंच आहे. संसद, तीन सिंहाचं मानचिन्ह (चौथा न दिसणारा)  आणि राज्यघटना यावर कुत्रं मुतताना दाखवणारं व्यंगचित्र काढणा-या असीम त्रिवेदीचा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा हा संसदेच्या अवमानापेक्षा  त्यांना महत्वाचा वाटला. भारताच्या कायद्यांची जन्मदात्री असलेल्या राज्यघटनेपेक्षा असीम त्रिवेदी हा श्रेष्ठ का याचं उत्तर जुन्या पुराण्या बाडांमधे, पोथ्यांमधे मिळेलच.


न्यायालयाच्या आधीच योग्य काय अयोग्य काय याचा निवाडा पण केला गेला. हाच न्याय फेसबुकवरून कमेण्ट लिहीणा-या पालघरच्या त्या दोन मुलींना लावला का ? न्यायमूर्ती काटजू यांनी लक्ष घातलं म्हणून तिची चूक नव्हती हे स्पष्ट झालं. प्रत्येक वेळी सत्य आणि हे नवे स्वयंघोषीत न्यायाधीश यांच्यात दरी रुंद होऊ लागली. देशहीत देशाचा मान अपमान याहीपेक्षा त्यांचं हित कशात आहे हे आता लपून राहीलेलं नाही. सनातन अशा धर्मसंसदेपुढे आम्ही संसद कधीच मानली नव्हती. तर तिने बनवलेले कायदे आम्ही कसे मानावेत ? या कायद्यांचा मन:स्ताप होतो म्हणून तर आम्ही आलो ना अमेरिकेत ? पक्षातून फुटून आल्यानंतर नव्या पक्षात जर जुन्या पक्षाचा कुणी दिसला कि त्याच्यावर जुनी भडास निघतेच कि नाही ? मग काही लोकांनी ती काढलीच ! असीम त्रिवेदीला या अर्धवट निवासी लोकांचा पाठिंबा मिळाला. ज्याला हे देशभरसे उन्हे लोग समर्थन दे रहे है म्हणतात. लोकांनी आता लवकरच रस्त्यावर येऊन या लोकांना उघडं पाडण्याची गरजच आहे.

डॉ देवयानी खोब्रागडे प्रकरणी ब्रह्मसत्ताला जे जुलाब झालेत ते पोट बिघडलेल्या ब-याच जणांनी पचवले आहेत, त्यांना आवडले आहेत. जरा त्या रुग्णाचाही समाचार घेऊयात....

 
  संयम ठेवावा.

Sunday, December 15, 2013

बहिष्कृत भारत हेच नाव का दिलं

या ब्लॉगबद्दल ..

या ब्लॉगला हेच नाव का दिलं ?
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहिष्कृत भारत हे नाव पत्राला दिलं होतं. आज इतक्या वर्षांनी पुन्हा तेच नाव का वापरावंसं वाटलं ? तशी नावं सुचली होती. एकतृतियांश भारत, वन थर्ड इंडीया, अस्वस्थ भारत, अनुल्लेखित भारत वगैरे वगैरे. नाव देतानाच मनात विचार येत होते ते भारताच्या ३०% लोकसंख्येचं कुणालाच काही पडलेलं नाही. ३० % लोकसंख्या ही भारत देशाच्या तथाकथित मुख्य प्रवाहाच्या खिजगणतीतही नाही. ना मेडीयाला कदर आहे, ना सरकार, विरोधी पक्षाला वेळ आहे. या ३०% ची आठवण फक्त ५ वर्षातून एकदाच होते. त्या वेळी गाजरं दाखवली जातात आणि नंतर व्यवस्थित विस्मरण होतं. जणू काही हे ३०% लोक अस्तित्वातच नाहीत.

पण अधून मधून त्यांची आठवण येते. या समाजाबद्दल जेव्हां नकारात्मक बातम्या देण्याची संधी येते तेव्हां. त्यामागचं सत्य, असत्य शोधून काढणं अनेकदा जिकिरीचं बनतं. या सत्यशोधनासाठी हा ब्लॉग आहे. अशा घटनांचं विश्लेषण करणे, त्यातून शिकणे, एकत्र येणे आणि शक्य होईल तितक्या रचनात्मक कार्याची उभारणी करणे हे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर आहे. खूप मोठे दावे करण्यात अर्थ नाही. आपल्या स्वत:च्या मर्यादा असतात. समाजाची अवस्थाही खूप आशादायी आहे असं नाही. पण अडचणीतून मात करत एकत्र येण्याची गरज आहे. पक्ष, गट - तट, संस्था, संघटना या भेदापलिकडे जाऊन ३०% चं एकत्र येणं ही काळाची गरज होऊन बसली आहे. एकमेकांशी भांडण्यापेक्षा एकमेकांशी बोलण्याची गरज आहे. या विचारांवर विश्वास असणा-या सर्वांसाटी हे व्यासपीठ उपलब्ध आहे.