Anju Bala Rape and Murder Case : Where is Media ? Where is Law and order ?

Anju Bala Case

See the Video 

Read the Article in English. Unfortunately there is no coverage in Indian News about this incidents. The media was silent as she was from untouchable category.

“What happened next is the tragic reality of India, where discrimination and impunity are the dominant social practices of the nation’s police,” said Bhajan Singh, director of Organization for Minorities of India, a California-based human rights group. “The young girl Anju was gang-raped and lynched by her kidnappers. Police were summoned and the culprits were easily identified, but police refused to arrest anyone until after villagers first threatened to boycott a local election. Even then, the accused were swiftly shuffled from police custody to judicial custody, guaranteeing an end to investigation of their crime.”

http://ofmi.org/2013/08/lynched-gang-raped-dalit-girl-championed-by-south-asian-americans/

देवयानी निर्दोषच : मात्र ब्रह्मसत्तेला लागले जुलाब - भाग २

देवयानी निर्दोषच : मात्र ब्रह्मसत्तेला लागले जुलाब - भाग २



देवयानीच्या वकिलाने सीएनएन वाहीनीला मुलाखत देताना देवयानीची अटक कशी बेकायदेशीर होती हे सांगितलं आहे.

 http://us.cnn.com/video/data/2.0/video/bestoftv/2013/12/19/indian-diplomat-arrested-arshack-newday.cnn.html

देवयानी निर्दोषच

http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2526067/Decoding-Khobragade-controversy-How-row-maids-visa-sparked-scale-diplomatic-incident.html

http://m.niticentral.com/2013/12/22/us-law-gives-devyani-full-legal-immunity-171428.html

आंतरराष्ट्रीय मेडीया देवयानीची बाजू घेत असताना भारतातले आणि विशेषत: महाराष्ट्रातले काही जातीयवादी देवयानीने गुन्हा केला आहे असा गळा काढताहेत.  यांच्यासाठी एकच प्रश्न विचारायचाय.

वसंत ढोबळे ची बदली करा म्हणून रस्त्यावर कोण आलं होतं बरं ? का आले होते बरं ? आमची पोरं सोडा म्हणून कोण गळे काढत होतं ? दारू पिलेली मुलं कुणाची होती ? पब्ज मधे नाचणा-या विवस्त्र मुली कुणाच्या होत्या ? केव्हढा हा कायदेपालनाचा अट्टाहास. काश देवयानी भी देशपांडे या कुबेर होती ! आज ओबामाला राजीनामा द्यायला लागला असता.
जयराज फाटक, प्रदीप व्यास कोण आहेत बरं ? बघा सापडतंय का गूगल सर्च देऊन ?

देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात कितीही पुरावे दिले तरी वसंत ढोबळे प्रकरणी कारवाई करू नका म्हणणारे ती दोषीच आहे यावर हटून बसलेत.

अमेरीकेत झाडू मारायला गेलेल्या एका बाईने एक संकेतस्थळावर तारे तोडलेत कि तिला मेडची आवश्यकता काय ? इथं अजिबात गरज लागत नाही. ही बाई स्वत:हून अमेरीकेत शौचालयं साफ करायला गेलीय. तिला कुणी जबरदस्ती केलेली नाही. तिला आपल्या निष्ठा त्या देशाशी वाहणे भाग आहे.  देवयानी या भारताच्या दूत आहेत. त्यांना दोन लहान मुलं आहेत. एकाचं वय ३ वर्षे तर दुस-याचं ६ वर्षे. भारतीय वकिलातीत जबाबदा-या पार पाडणे आणि या बाई करतात तसं शौचालयं साफ करणं या कामांची तुलना करता येईल का ? या बाईला शौचालयं साफ करतानाही तिच्या एम्लॉयरच्या खर्चाने इंटरनेटवर फुकट बागडता येतं. तिने असे अकलेचे तारे तोडावेत ? लायकी आहे का ?

ब्रह्मसत्तेने म्हटलेय कि परराष्ट्रखात्यातले अधिकारी माजलेत. असं असेल तर त्यांनी नम्रपणे आपल्या जबाबदा-या पार पाडायला नकार द्यायला हवा. पाचव्या वेतन आयोगानुसार वर्ग २ राजपत्रित अधिका-याला नवी दिल्लीत दौ-यावर गेले असता ५२ रु भत्ता मिळायचा, तर गोव्यात २८ रु भत्ता मिळायचा. गोव्यात एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जायला मोटरसायकलस्वार ५ किमी चे पंधरा रुपये घ्यायचा. सरकारी नोकरांना भत्ते वाढवले कि हेच लोक ओरडणार आणि आज जो प्रसग ओढवला तसं झालं तरी हेच लोक ओरडणार. काही विद्वान म्हणत होते सरकार झोपा काढत होतं का ? त्यांना आपल्या अधिका-यांची काळजी नाही का ? नुकतंच खुर्शीद यांनी अमेरीकेत मिशनवर जाणा-या अधिका-यांचे भत्ते वाढवण्यात येतील असं सूतोवाच केलं तेव्हां आधी ओरडणा-या एकाने नेमकी पलटी खात प्रतिक्रिया दिली कि हे संतापजनक आहे. आमचा टॅक्सचा पैसा या अधिका-यांवर उधळायचा परवाना तुम्हाला कुणी दिला ? यातले काही जण तर अमेरीकेत बसून भारताचा टॅक्स कसा भरत असावेत याचं उत्तर काही करून मिळालेलं नाही.

ब्रह्मसत्तेच्या शिरीष झुबेरला विचारायचंय कि जर देवयानीचं आडनाव कुबेर किंवा देशपांडे असतं तर तुम्ही हीच भूमिका घेतली असती का ? नुपूर तलवार म्हणजेच आरुषीची हत्यारी आई आपल्या जातीची आहे हे दडवून ठेवण-यांनी आपापल्या पेपरच्या बातम्यांखाली देवयानीच्या जातीचा उद्धार होईल अशा प्रतिक्रिया येऊ दिल्या आणि त्याला उत्तर देणा-या प्रतिक्रिया ब्लॉक केल्या. ते का म्हणून ? नुपूर तलवारच्या बहिणीची मुलाखत घेतली गेली. त्या बाईने माझा भारतीय न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास पूर्णपणे उडाल्याचं सांगितलं आणि मुलाखतकाराने तिला आडवे उभे प्रश्न विचारले नाहीत. नुपूरच्या आईवडीलांची मुलाखत घेण्यात आली. हेसर्व कशासाठी ? भारतीय न्यायपालिकेने एकदा नव्हे पुन्हा पुन्हा खटले चालवूनही दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीसाठी इतका आटापिटा का ? ती स्वजातीची म्हणूनच ना ?

बोला ब्रह्मसत्तकार बोला. आहे का उत्तर या प्रश्नाचं ?

अहो, तुमची लेखणी आता जशी वळवळली ती खैरलांजीच्या वेळी थंडीने गारठली होती कि काय ? मुंबईत या ब्रह्मसत्तेचं कार्यालय ज्या इमारतीत आहे त्या हायवे टॉवरची जमीन तुम्हाला सरकारनेच दिली होती ना ? मग ती आता येरवड्यातल्या सर्वे क्रम १९१ /अ भूखंडातल्या आणि २ जी प्रकरणी दोषी असलेल्या ग्रुपला विकताना तुम्हाला कायदे, नैतिकता काहीच आठवलं नाही का ? जी जमीन तुम्हाला सरकारने दिलीय तिचा तुम्हाला त्या कारणासाठी वापर करायचा नसेल तर ती जमीन सरकारला परत करावे लागते हा कायदा आहे. ब्रह्मसत्ताकार आपला पेपर जे लोक चालवतात त्यांच्याविरुद्ध तुमची लेखणी चालणार का ?
ब्रह्मसत्ताकार उत्तर द्या !

तुम्ही जोवर उत्तर देत नाही तोपर्यंत तुम्हाला आम्ही सोडणार नाही. आणखीही बरेच प्रश्न विचारायचेत. पण आमचे वाचक म्हणतील हायवे टॉवर नावाची कोणती इमारत मुंबईत आहे ? वाचकांना एकच सांगणं आहे हायवे म्हटलं कि हल्ली एक्स्प्रेस हायवे असा शब्द झटकन आठवतो. बघा सुटतंय़ का कोडं ते !

Help the victim of India's most brutal gang-rape! She's the rape victim India forgot

Help the victim of India's most brutal gang-rape! She's the rape victim India forgot.

They could barely put her back together.

act.watchdog.net

Where are the marches for the 12-year-old gang-raped and disfigured in India?

She's the rape victim India forgot.

Horrifically gang-raped over a year ago, after almost 20 genital and facial reconstructive surgeries, this child's life was ruined the moment her body was violated — and while thousands marched for the medical student gang-raped in Delhi, this 12-year-old girl has been completely abandoned.
Because she's poor girl from a small town, and because the accused are in with the town's minister and police, her story has yet to get almost any media attention. It's also the only thing that will help her get justice.
Please, join us in calling on Indian and international media to pick up Al Jazeera's coverage of this appalling assault and help this little girl take her life back. Without us, the truth won't even make it to a courtroom — but with us, this 12-year-old will finally get justice.

देवयानी खोब्रागडे प्रकरण : काही शक्यता

http://bahishkrutbharat.blogspot.in/2013/12/blog-post_20.html
(या पोस्टशी संबंधित मागील पोस्ट वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.)

देवयानी खोब्रागडे प्रकरणी काही शक्यता पुढे आल्या आहेत.

1. देवयानी खोब्रागडे यांना सापळ्य़ात अडकवण्याचा प्लान खूप आधी शिजला असावा. संगीता रिचर्डचे सासरे अमेरिकन राजदूतावासाच्या अधिका-याकडे काम करतात. देवयानीला अटक करण्यापूर्वी संगीताच्या कुटुंबियांना गुपचूप व्हिसा दे‌ऊन अमेरिकन अधिका-यांनी रातोरात अमेरिकेला आणले. आणि भारताकडून वारंवार केलेल्या पत्रव्यवहाराकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. भारताने संगीता रिचर्डविषयी अमेरिकेला सर्व पातळ्यांवर कळवले होते. या सर्व गोष्टी देवयानीला अडकवण्यासाठी केल्यात याकडे निर्देश करतात.

http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/devyani-khobragade-is-a-victim-of-conspiracy/articleshow/27603485.cms

2. नीना मल्होत्रा यांना कसं अडकवलं होतं हे मागच्या पोस्टमधे आलंच आहे. नीना मल्होत्रा यांची भारतात पासपोर्ट व व्हिसा संचालक म्हणून बदली झाली. मल्होत्रा आपला अपमान विसरल्या नव्हत्या. भारत सरकारने आपल्या डिप्लोमॅटला नक्कीच भारतात परत आणले होते. पण परराष्ट्र खात्यातले अनेक अधिकारी नाराज होते.

त्यांच्यापुढे अमेरिकेच्या दूतावासात बदली झालेल्या एका समलैंगिक जोडप्याचं व्हिसा प्रकरण आलं. तेव्हां त्यांनी व्हिसा नाकारला. यावर संतप्त झालेल्या अमेरिकन अधिका-यांनी मल्होत्रा यांच्याकडे विचारणा केली, तेव्हा मल्होत्रा यांनी आमच्याकडच्या कायद्यानुसार समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर असल्याने व्हिसा देता येणार नाही असं स्पष्टीकरण दिलं.

त्यावर त्याने आमच्याकडे समलैंगिक संबंधांना मान्यता असल्याने तुम्ही अटकाव करू शकत नाही असा दम दिला. अमेरिकनांचा इगो दुखावल्यावर त्यांनी परराष्ट्र खात्यावर दबाव आणला. तेव्हां नीना मल्होत्रा यांची रेकॉड विभागात बदली झाली. या बदलीमुळे अनेक अधिकारी आणखी नाराज झाले. एका फोनवर योग्य भूमिका घेतलेल्या अधिका-याची झालेली बदली अनेकांना आवडली नाही. पण मल्होत्रांच्या वागणुकीचा बदला घेण्याचं अमेरिकनांनी सूतोवाच केलं होतं. त्याचा संबंध या प्रकरणाशी जोडून पाहीला जात आहे.

Ref : http://blogs.outlookindia.com/default.aspx?ddm=10&pid=3109&eid=31

3.   प्रीत भरारा याची राजकिय महत्वाकांक्षा. मागच्या पोस्टमधे उल्लेख आलेला असल्याने इतकेच.

४. वकिलांच्या रॅकेटला भारतीय अधिका-यांची मेड भारतातल्या वेतनाप्रमाणे असते हे एकदा लक्षात आल्यानंतर नीना मल्होत्रा, प्रभू दयाळ केस प्रमाणेच या ही मेडला त्यांनी भुलवून तुला अमेरिकन ग्रीन कार्ड, भरपूर नुकसान भरपाई आणि कुटुंबियांना अमेरिकेत काम आणि नागरीकत्व मिळवून द्यायचं आश्वासन दिलं. त्यानंतर तिला गायब केलं गेलं. नाहीतर ज्या बाईला नीट इंग्लीश बोलता येत नाही आणि अमेरिकन कायद्याप्रमाने अत्यंत कमी वेतन आहे तिला लगेचच अमेरिकेत कोण माझ्याकडे कामावर ये म्हणून ऑफर दिली ? या प्रकरणी सहा महीने तिचा ठाव ठिकाणा कुठे होता आणि अमेरिकेसारख्या ठिकाणी सहा महीने तिला पैसे, राहणं याची मदत कुणी केली हे बाहेर यायला हवं.

तिच्या बचावासाठी तिला नोकरी मिळाली होती असा बचाव जर पुढे केला गेला तर ज्यांनी कुणी तिला नोकरी दिली त्यांना ही बाई सुद्धा व्हिसा प्रकरणात तितकीच गुन्हेगार आहे याची जाणीव नव्हती का ?

तिला पगार दिलाच असेल तर करारपत्र, बॅंक अकाउंट्सचे तपशील हे सर्व अमेरीकन कायद्याप्रमाणे तपासायला हवं. भारताने आता देवयानी भारतात परत आली नाही तरी चालेल पण अमेरीकेला धडा शिकवू अशी भूमिका घ्यायला हवी.

जर हे तपशील मिळाले नाहीत तर संगीता सहा महीने आपला चरितार्थ कसा चालवत होती ? न्यूयॊर्क सारख्या ठिकाणी जिथे कुठून कुठे जायचं हे समजत नाही, तिने छप्पर कुठे मिळवलं आणि तिचं आस्तव्य कायदेशीर होतं का याची माहीती मिळायला हवी.

नाहीतर हा अमेरीकेचा चावटपणा आहे हे या शक्यतेने अधिक गडद होत आहे.

आधीच्या पोस्टमधे आलेल्या फक्त आणि फक्त फॅक्टस या शक्यतांशी जोडून पाहील्या असता आणखीही काही शक्यता असाव्यात असं वाटू लागतं. पण परराष्ट्र खात्याचे व्यवहार सरळच असतील असं आपल्यासारख्यांनी मानण्याचं कारण नसावं. तसंच जे आपल्या डोळ्यांना दिसतं त्या पलीकडे बरंच काही असावं असं मानण्य़ाला जागा आहे. असं असल्यास अशा जबाबदा-या पार पाडणा-या अधिका-यांच्या पाठीशी का उभे राहू नये असं वाटू लागतं.

अमेरीकेचा कायदा मोडला आहे म्हणून ज्यांना दु:खं झालं आहे त्यांचा समाचार घेण्यासाठी आता सवड मिळतेय. तेव्हां ब्रह्मसत्तेच्या जुलाबाची लेखमालिका पुढे नेत आहोत.

वाचत रहा - बहिष्कृत भारत

More to read on this issue
देवयानी ने भेजा दर्दनाक मेल - देवयानी ने भेजा दर्दनाक मेल - Navbharat Times
Nanny Terror in New York - Rediff.com India News 
Khobragade arrest due to escalation gone awry | Delhi Durbar
The Full Allegations Against Indian Diplomat Devyani Khobragade - India Real Time - WSJ  

अण्णा, कोंडी फोडा आता !

अरविंद केजरीवाल, भूषण पितापुत्र, मनीष सिसोदीया हे सगळेच संघाचे आहेत. केजरीवाल यांचे काका, वडील हे संघाचे वरीष्ठ प्रचारक आहेत. याच वातावरणात ते वाढलेत. असं असताना संघाचंच लेकरू असलेल्या भाजपशी त्यांनी वाकडं घेण्याचं काय कारण ?
ज्यांना खरंच असं वाटतंय त्यांना कॉंग्रेस आणि भाजप हे ही एकच कसे आहेत हे जाणून घ्यायला हवंय. गेल्या काही वर्षांपासून अस्वस्थ असलेला ३० टक्के भारत हे यामागचं मूळ कारण आहे. ३० टक्के हा आकडा कुठून आला ?

अण्णांच्या आंदोलनाच्या वेळीच त्यांना एक अनावृत्त पत्र लिहीलं होतं.  वाचकांच्या सोयीसाठी इथे ते पत्र पुन:प्रकाशित करण्यात येत आहे.

========================================================================

आदरणिय अण्णा,

हे अनावृत्त पत्र तुम्हाला लिहीत आहे. मायबोली हे संकेतस्थळ तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचत असावं असा विश्वास आहे. तुमचे लॅपटॉपधारी सैनिक कुठे काय छापून आलेय हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असावेत ही आशा आहे.
अण्णा, भ्रष्टाचार हवा कि नको असं एखाद्याला विचारलं तर त्याचं उत्तर काय येईल ? कुणालाच नकोय तो. तुमचं अभिनंदन याचसाठी करायला हवं कि सरकारला आज तुम्ही लोकपाल बिल मांडायला प्रवृत्त केलंत. जनता तुमची याबद्दल कायमच ऋणी असेल. गेल्या ६४ वर्षात हे बिल मांडलं गेलं नाही असं म्हटलं जात असलं तरीही ही सकल्पना गेल्या ६४ वर्षातली नाहीच. १९१८ साली एखाद दुस-या देशात ते होतं पण त्याचं स्वरूप वेगळं होतं. १९६४ च्ञा दरम्यान काही युरोपीय देशात ही संकल्पना मांडली गेली आणि ७० ते ७४ च्या दरम्यान लोकपाल काही देशात अवतीर्ण झाले. अर्थात तरीही भ्रष्टाचाराविरूद्ध जनमत असेल तरच लोकपाल प्रभावी आहे असा त्यांचा अनुभव सांगतो.
तुम्ही जे जनलोकपाल बिल जनतेसमोर ठेवलं आहे त्यामागचा उद्देश निश्चितच चांगला आहे. तुमच्या उद्देशाबद्दल कुणालाच शंका नाही. हे असं का व्हावं ? तर तुमची साधी राहणी, किमान गरजा आणि ज्या कारणासाठी तुम्ही उपोषणाला बसताय त्याबद्दल कुणालाच विरोध नसावा. एप्रिल महिन्यात लोकपाल बिलाचा मसुदा तयार करण्याबाबत आंदोलन झालं. तर आता ते लागू करण्याबाबत आंदोलन चालू आहे.
पण अण्णा, यादरम्यान ते बिल काय आहे याबद्दल आम्हाला कुणीच विश्वासात घेतलेलं नाही. सिव्हिल सोसायटी जनतेचं प्रतिनिधित्व करतेय असं तुम्हीच ठरवून टाकलं. अण्णा नि:स्वार्थी आहेत तेव्हां ते चुकीचं काही करणार नाहीत असा विश्वास जनतेने टाकावा असं गृहीतक त्यामागे होतें का ? केजरीवाल सांगतात आम्ही जन्तेकडे गेलो. जागोजागी त्याचं वाचन केलं... पण हे मलाच काय माझ्या मित्रपरिवारात, आजूबाजूला कुठेही दिसलेलं नाही. जर हे बिल सर्वांना माहीत आहे असा केजरीवालांचा विश्वास आहे तर जमलेल्या गर्दीला ते रोज जनलोकपाल बिल काय आहे याचा सारांश का समजावून सांगताहेत ? गर्दीला माहीत व्हावं म्हणूनच ना ? (ते जनतेला माहीत व्ह्यायच्या आधीच ते पास होण्याची मुदत देखील ठरलीय).
त्याचवेळी सरकारी बिल म्हणजे प्रमोशन टू करप्शन असं सांगायला ते विसरत नाहीत. हे म्हणजे एखाद्या बनियाने आमचाच माल कसा चांगला हे सांगण्यासारखं झालं. रामलीला मैदान म्हणजे दुकान नव्हे. लोकांना दोन्ही बिलं समजावून घेऊ द्यात, काल अतुल कुलकर्णीची मुलाखत पाहिली. त्याला विचारलं कि तू इतक्या दिवसांनी प्रतिक्रिया क देतोहेस ? तर त्याने सांगितलं कि मुळात हे लोकपाल, जनलोकपाल बिल काय आहे हेच मी समजून घेतोय. ते समजून घेतल्यानंतरच मला प्रतिक्रिया देता येईल. हा प्रश्न इतका ऐरणीवर का आणला जातोय हेच मला समजत नाही. मला वाटतं ही एक प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहे.
जर जनलोकपाल बिल हाच पर्याय सशक्त असेल तर जनमत त्याच बाजूला जाइल. पण झुंडशाहीचा वापर करून विधेयकाचं मार्केटिंग हा प्रकार गांधीजींना तरी सहन झाला असता का असा प्रश्न आज पडतोय. एकीकडे जनलोकपाल बिलाचा आग्रह धरताना त्यामागील लोकांना सरकार चालवायचं नाही. सरकार चालवताना कराव्या लागणा-या कसरतींशी आंदोलनाला घेणंदेणं नाही. जनता म्हटली कि सरकार हवेच. प्रत्येक जण मालक झाला तर कुणीच कुणाला भीक घालणार नाही ना ? अण्णा तुम्ही लोकांना कसलं शिक्षण देताय ? आपला व्याप सांभाळून कुणी प्रतिनिधी होत असेल तर त्याला नोकर म्हणायचं ? आधीच चांगली माणसं या उठाठेवींपासून दूर असतात मग त्यांची जागा दुस-या कुणी घेतली तर व्यवस्थेला दोष का म्हणून द्यावा ? या आंदोलनाच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीबद्दल अविश्वास व्यक्त होतोय त्याबद्दल अनेक जण असमाधानी आहेत. शिवसेनेच्या आंदोलनाला झुंडशाही असं म्हणणारे अण्णा काल आठवले या निमित्ताने...!
केजरीवालांच वक्तव्य आम्हाला पाठ झालंय. आम्हाला सरकारचंही बिल वाचायचंय त्यानंतर ठरवू ना केजरीवाल बरोबर कि चूक ते. काही तरतुदी तर आम्हाला सरकारच्या योग्य वाटल्या. सरकार पंतप्रधानांना कार्यकाल संपल्यावर लोकपालाच्या कार्ककक्षेत आणू पाहत आहे तर त्यामागचा विचार लोकांना समजू दे ना ! पंतप्रधानांविरूद्ध लोकपालाची चौकशी सुरू असेल तर त्याला पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही. म्हणजेच राजीनाम्याच्या मागणीवरून संसद स्थगित होईल. तुम्ही तर कुणालाही आरोप करायचं स्वातंत्र्य दिलंय. त्याला आम आदमी म्हटलंय. अण्णा... भाई ठाकूर, अरूण गवळी, येडियुरप्पा, कलमाडी, अंबानी, नीरा राडीया, अमरसिंग इ. लोकही आम आदमीच आहेत. या तरतुदींचा वापर म्हणण्याऐवजी गैरवापर होणार नाही याची लेखी हमी तुम्ही द्याल का ? आणि तशी हमी दिलीत तरी एकदा गैरवापर झाला तर त्या हमीला काय अर्थ राहणार आहे ?
कालच अरूणा रॉय म्हणाल्या कि देशातल्या ज्या न्यायमूर्तींचं रेकॉर्ड चांगलं आहे त्यांनीही न्यायसंस्थेला स्वातंत्र्य हवंच याचा पुनरूच्चार केलाय. काही तत्त्वं त्यात भ्रष्ट आहेत म्हणून संपूर्ण व्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला सुरूंग लावायची गरज नाही. नुकतंच सौमित्र सेन यांना जनतेच्या प्रतिनिधींनी अपात्र ठरवल्याचं राज्यसभा या वाहिनीवरून दिसलं. इतर वाहिन्यांना या घडामोदी दाखवायला सध्या वेळच नाही. सौमित्र सेन प्रकरणातून न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य जनतेच्या हातातच असल्याचा संदेश दिला गेलाय. आजवर संसदेने जाणीवपूर्वक या अधिकाराचा वापर केलेला नाही.
अण्णा, ज्या ज्या वेळी संसदेत कायदे बनतात त्या प्रत्येक वेळी संसदेत चर्चा होते. त्या चर्चांचा तुमचा अभ्यास असेलच. त्या चर्चा वाचल्या तर जाणवतं आपण जितके नालायक समजतो तितके नालायक हे प्रतिनिधी नाहीत. निवडणूक सुधारणा विधेयकाबाबत झालेल्या चर्चेचं उदाहरणच घ्या. त्या मंथनातून निवव्ळ गुन्हे नोंदवलेले असणे हे अपात्रतेचं लक्षण नव्हे हे ज्येष्ठ सदस्यांनी सप्रमाण दाखवून दिलं. त्यानंतरच गुन्हा शाबीत झाल्याशिवाय अपात्र म्हणता येणार नाही असं म्हटलं गेलं. नाहीतर कुणाविरूद्धही खडीभर एफआयआय नोंदवले गेले असते आणि मधू दंडवतेंसारखे निस्पृह लोकही अपात्र ठरले असते. अण्णा विधेयक आनताना साधकबाधक विचार आपली संसद करत असते.
माहिती विधेयकाचं श्रेय तुम्हालाच दिलं जाईल. पण अण्णा तुम्हीदेखील मान्य कराल , जो मसुदा तुम्ही दिला होता त्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगलं बिल सरकारने पास केलंय. अरूणा रॉय यांचं त्यातलं ९० %योगदान तुम्हीदेखील नाकारू शकणार नाही. महाराष्टृ आणि केंद्राविरूद्ध तुम्ही आजवर अकरा वेळा उपोषण केलं त्यातल्या सहा वेळा सरकारने तुम्ही सुचवलेले कायदे केले आहेत. इतर पाच वेळा मंत्री आणि अधिकारी बडतर्फ केले आहेत. या घटना तुमची सचोटी आणि सरकारने तुम्हाला दिलेला प्रतिसाद हे दोन्ही दर्शवते. या प्रत्येक वेळी तुमच्या जोडीला आजच्या सारख्या वाहीन्या नव्हत्या यातलं मर्म लक्षात घ्या. त्या प्रत्येक वेळी दोन्ही बाजूंनी लवचिक भूमिका घेतली गेल्यानं कोंडी झाली नाही.
हे सगळं पाहीलं तर आता सरकार चर्चेला तयार होत असताना, वृत्तपत्रात जाहिराती दिल्या जात असताना आणि स्टॅण्डिंग कमिटीसमोर सर्व पर्याय खुले असताना ठरलेल्या मुदतीतच बिल पास करा हा आग्रह योग्य आहे का ? आमचंच जनलोकपाल बिल योग्य आहे हा आग्रहही योग्य आहे का ? आज गर्दी पाहून सिव्हिल सोसायटीचे नेते जी भाषणं देताहेत त्यांना प्रक्षोभक असा शब्द वापरला तर ते चुकीचं होईल का ? पोलिसांच्या अटी मान्य करताना अशी भाषणं करणार नाही असं या नेत्यांनी मान्य केलं होतं ना ?
या प्रश्नांची उत्तरं तुमच्यावरच सोडतोय अण्णा. कारण सिव्हिल सोसायटी वगळता इतर कुणाला मत द्यायचा अधि़कार आहे किंवा नाही हेच समजेनासं झालंय. अनंत बाङाईतकर म्हणतात त्याप्रमाणे सिव्हिल सोसायटीवर दोन मेगॅसेसे पुरस्कार विजेते लोक हवेत हे त्या संघटनेच्या घटनेत लिहीलय हे खरं आहे का ? तसं असेल तर अभिनंदन करायला हवं. पण असे लोक नसते तर ? किंवा या लोकांची मुदत संपली आणि कुणालाचा हा पुरस्कार मिळाला नाही तर काय करायचं ? या सोसायटीची घटना लिहीणारे लोक देशाच्या राज्यघटनेबद्दल विचार करणार आहेत , चांगलं आहे... पण ही सोसायटी बनवताना लोकांचा सहभाग मागवला होता का ? भूषण पितापुत्रांना संधी देताना सोली सोराबजी आणि इतर घटना तज्ञ विचारात घ्यावेसे वाटले नाहीत का ? कि भूषण पिता पुत्र हेच एकमेव आहेत या देशात ? इथेच आपला शोध संपला का ? असो. अण्णा या क्षणी तरी हे प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे. कारण काफिला चल चुका है.
जनतेला सरकारची भलावण नको आहे किंवा अराजकही नको आहे. जनतेला हवय एक सशक्त बिल (ज्याच्या आग्रहाबद्दल आधीच धन्यवाद दिलेत तुम्हाला). पण, तुम्ही जितकी आडमुठी भूमिका घेत जाल तितकी हळूहळू सरकारला सहानुभूती वाढत जाईल हे माझ्यासारख्या क्षुद्र नागरिकाने सांगायची गरज नाहीच. विशेषतः तुमच्या दबावाखालीच का होईना सरकार प्रस्ताव देऊ करत असताना अमूक एक रँकच्या लोकांशीच चर्चा होईल हे आजूबाजूचे लोक सांगाताहेत ते कशाच्या जोरावर ? अण्णा ते उड्या मारताहेत तुमच्या उपोषणाच्या जोरावर. बेदी, केजरीवाल, भूषण उपोषणाला बसले असते तर कुणी ढुंकूनही पाहीलं नसतं. मेधा पाटकरांना त्याचा दांडगा अनुभव आहेच. एक पाऊल मागे घेणं या आडमुठ्या नेत्यांना आवडेल का ? गर्दीला संबोधून केलेल्या सध्याच्या भडकाऊ भाषणांनतर ते शक्य होईल का ? त्यांना आवरा अण्णा !
अण्णा, तुम्ही योग्य वेळी आंदोलन स्वतःच्या हातात घ्याल आणि ही कोंडी फोडाल अशी आशा वाटते. तुमच्या तब्येतीची गर्दीलाच नाही तर प्रत्येक विवेकी नागरिकाला काळजी वाटते. ती सरकारला किंवा सिव्हील सोसायटीला आहे किंवा नाही हे कसं सांगणार ? पण वेळेवर लवचिकता दाखवणं हे शहाणपणाचं ठरणार आहे हे तुम्हाला माहीत आहेच... !
तेव्हा अण्णा आता वेळ आलीये कोंडी फोडायची. बॉल आता निर्विवाद पणे तुमच्या कोर्टात आहे. तुम्ही कराल ते योग्यच असेल हा आशावाद आहे. अण्णा, आगे बढो !!
- एक सामान्य नागरिक

...........................................................................................................................................................

http://www.maayboli.com/node/28332  dt. 22.8.2011