डॉ देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटक झाल्या क्षणापासून त्या निर्दोष असल्याची कागदपत्रे सातत्याने त्यांचे वडील श्री. उत्तम खोब्रागडे यांनी सर्वांना दिलेली आहेत. या कागदपत्रांची संपूर्ण छाननी केल्यानंतर केंद्र सरकारला ही अटक बेकायदेशीर असल्याचं पटलं. त्य़ांना हे प्रकरण अर्थातच माहीत होतं. मात्र अटकेच्या वेळी अमेरीकेने केलेल्या अपमानामुळे देशभर संतापाची भावना उमटली. अशा वेळी कुणीही सूज्ञ नागरीक डॉ. देवयानीच्या मागे उभा राहील. पण भारतात राहून सातत्याने देशविधातक कारवायांमधे गुंतलेल्या आणि त्या कारवायांना देशभक्तीचा मुलामा चढवलेल्या अमेरीकेच्या काही एजंटांनी या प्रकरणात खोट्या बातम्या देण्याचं तंत्र अवलंबलं. त्या बातम्यांवर परदेशस्थ भारतियांना लगेचच विश्वास टाकला. कारण एकच, त्यांना तेच ऐकायचं होतं. देवयानी खोब्रागडे इतकी उच्चपदस्थ अधिकारी आहे याबद्दलची असूया, मत्सर, द्वेष यामुळे सतत तिच्याबद्दलच्या नकारात्मक प्रचारावर भर दिला गेला.
ज्या मिनिमम वेजेसबद्दल आज ते गळे काढताहेत त्याच लोकांची मोलकरणींच्या संपात अतिशय कुजकट अशी वक्तव्ये होती, अत्यंत कुजकट आणि हलक्या दर्जाचे विनोद आनि त्याला दिलेली दिलखुलास दाद हे या प्रश्नावरची त्यांची कळकळ स्पष्ट करते.
हे लोक जेव्हां भारतात होते तेव्हां त्यांच्या मोलकरणीला किती पगार देत होते ? ड्रायव्हरला यातले किती लोक पगार देतात आणि किती तास काम करवून घेतात ? या प्रश्नांची उत्तर आपल्या सर्वांना माहीत आहेत. देवयानीचं आडनाव जर कुबेर किंवा चिटणीस असतं तर आज जसं काही तिसरं स्वातंत्र्ययुद्धच पेटलंय कि काय असं वातावरण निर्माण केलं गेलं असतं.
या लोकांना खरं जाणूनच घ्यायचं नव्हतं याचा एक दणदणीत पुरावा लवकरच जाहीर करणार आहे. या देशद्रोह्यांनी देवयानी बद्दल सातत्याने मोहीम चालविल्याने त्याला उत्तर देणारी मोहीम या ब्लॉगवरून चालवावी लागली. आजच्या पोस्टमधे जी कागदपत्रे सरकारला दिली त्याची पीडीएफ फाईल असलेल्या लिंका दिलेल्या आहेत. देवयानीच्या वकीलाने केलेला खुलासा आणि एका अमेरीकेच्या परराष्ट्रखात्यातल्या अधिका-याने अमेरीकेला दिलेला घरचा आहेर हे सर्व दिलेलं आहे.
आता खटला चालेल तेव्हां सर्व समोर येईलच. देवयानी यांना अटक होण्याची शक्यता मात्र मावळलेली आहे असं वाटतं. अमेरीकेच्या हस्तकांसाठी ही अत्यंत वाइट बातमी देताना अजिबात खेद होत नाही.
तूर्तास दैनिक महानायकचे संपादक सुनील खोब्रागडे यांचा दि. २१ डिसेंबर रोजीचा एक लेख इथे वाचकांसाठी देत आहोत. या लेखातून बरीचशी वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.
- बहिष्कृत भारत
भारतविरोधी भारतीय
December 21, 2013 at 9:47pm
राष्ट्रहित
आणि स्वहित असा प्रश्न जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा खरा देशभक्त स्वत:चे
हित बाजूला ठेऊन राष्ट्राच्या हिताला प्राधान्य देत असतो, असे इतिहासातील
अनेक उदाहरणांवरुन आपल्याला दिसून येईल. भारत नावाच्या राष्ट्राच्या
जडणघडणीतील अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ती असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी
13 डिसेंबर 1946 रोजीपंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी देशातील राजेशाही
संस्थानाचे अस्तित्व कायम ठेऊन भारताचे राष्ट्र तयार करावे या
राष्ट्रनिर्मितीच्या संकल्पनेला विरोध करताना सांगितले होते की,`मी हे
जाणतो की,आज आपण राजकीय,आर्थिक आणि सामजिकदृष्टया विभाजीत आहोत. एकमेकांशी
संघर्षरत असलेल्या प्रतिस्पर्धी गटात आपण विभागलो गेलो आहोत. मी ही अशाच
एका प्रतिस्पर्धी गटाचा नेता आहे.परंतु, हे सर्व असूनही विश्वातील
कोणत्याही शक्तीला या देशाच्या एकात्मतेच्या आड मी येऊ देणार नाही.'
अन्यत्र एके ठिकाणी ते म्हणतात, `मी पथमत: भारतीय आहे आणि अंतिमत:सुद्धा
भारतीयच आहे.' इतके प्रखर राष्ट्रभक्त असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना
आपल्या जीवनाचे अधिष्ठान मानणाऱया संपूर्ण भारतीयांची हिच भावना आहे हे,
डॉ. देवयानी खोबरागडे यांना अमेरिकेने दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकी विरोधात
संपूर्ण देश ज्यापमाणे एकवटला त्यावरुन सिद्ध झाले आहे. मात्र, तरीही
काही पोटार्थी पत्रकार आणि सोशल मिडीयावर चहाटळकी करणारे बुणगे मात्र याला
अपवाद ठरले आहेत.ज्यांना देशभक्ती, आंतरराष्ट्रीय करार, आंतरराष्ट्रीय
संकेत आणि भू-राजनैतिक घडामोडींचे ज्ञान नाही अशा चिल्लरांचे असे वर्तन
एकवेळा समजून घेता येईल.परंतु, या चिल्लरांच्या रांगेत जेव्हा लोकसत्ता,
सकाळ, लोकमत यासारख्या धनकुबेर वर्तमानपत्रात कार्यरत असलेले संपादक व
पत्रकार सामील होतात तेव्हा त्यांचे वर्गीकरण `भारतविरोधी भारतीय' या
प्रजातीमध्ये करणे क्रमपाप्त ठरते.
डॉ. देवयानी खोबरागडे यांच्यावर
अमेरिकन न्याय खात्याच्या दक्षिण न्यूयॉर्क विभागाचे वकील प्रीतेंदरसिंग
भरारा यांनी, घरकामासाठी भारतातून आणलेल्या गृहसेविकेला अमेरिकन किमान वेतन
कायद्यानुसार ठरविलेल्या वेतनापेक्षा कमी वेतन दिल्याचा आणि तिला अमेरिकेत
आणण्यासाठी व्हिसा मिळावा म्हणून खोटी कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप ठेवला
आहे. डॉ. देवयानी यांनी आपल्यावरील आरोप न्यायालयासमोर अमान्य केल्याने
त्यांना 2 लाख50 हजार अमेरिकन डॉलर म्हणजेच सुमारे दीड कोटी रुपये इतक्या
रक्कमेच्या कागदोपत्री हमीवर जामीन देऊन मुक्त करण्यात आले आहे.
त्यांच्यावरील हे आरोप खरे आहेत अथवा खोटे हा न्यायालयीन प्रकियेचा भाग
आहे. त्यामुळे यावर कोणतेही भाष्य करणे उचित होणार नाही.मात्र, या
आरोपांसाठी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करुन त्यांना
त्यांच्या मुलींच्या शाळेच्या पुढे भररस्त्यात अटक करण्यात आली. अटकेनंतर
त्यांची विवस्त्र करुन अंगझडती घेण्यात आली.सराईत गुन्हेगारापमाणे त्यांची
कॅव्हिटी टेस्ट करुन डिएनए स्वॅबिंग्स घेण्यात आल्या. त्यांना हातकड्या
घालून न्यायालयात उभे करण्यात आले. ही बाब केवळ डॉ.देवयानी यांचीच नव्हे तर
संपूर्ण भारताची मानखंडणा करणारी आहे. भारत सरकारने, देशातील सर्व राजकीय
पक्षांनी, विविध संस्था संघटनांनी अमेरिकेचा निषेध केला आहे तो याच
मुद्यावर! मात्र अमेरिकेच्या चरणाला शेंडी टांगून असलेल्या काही
नतद्रष्टांनी भारतीय अस्मितेची मानखंडणा करणाऱया या घृणास्पद घटनेची निंदा
करण्याऐवजी गैरलागू मुद्दे उपस्थित करुन आपल्या कोत्या मनोवृत्तीचे दर्शन
घडविले आहे.
हा तर भारतविरोधी कट
डॉ.
देवयानी खोबरागडे यांच्या अटकेचे प्रकरण पथमदर्शनी दिसते तेवढे साधे आणि
सरळ नाही. तर हा एका भयंकर भारतविरोधी कटाचा भाग आहे हे आपण समजून घेतले
पाहिजे.मोलकरणीला कमी वेतन देण्याची प्रकरणे यापूर्वीही अमेरिकेत घडली
आहेत. 2011 साली अमेरिकेत भारताचे महावाणिज्य दूत असलेले प्रभू दयाल यांची
मोलकरीण संतोष भारद्वाज हिने प्रभू दयाल आणि त्यांच्या कुटूंबियांवर वेतन न
देता काम करवून घेतल्याचा, बळजबरीने डांबून ठेवल्याचा आणि तिचे लैंगिक
शोषण केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, या आरोपावरुन प्रभू दयाल
यांच्याविरुद्ध अमेरिकन न्याय खात्याने फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा नोंदविला
नव्हता.हे प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचे आहे म्हणून संतोष भारद्वाज हिने प्रभू
दयाल यांच्यावर न्यायालयात नुकसान भरपाईसाठी खटला दाखल करावा अशी भूमिका
त्यावेळी घेण्यात आली होती. त्यानंतर 2012 मध्ये अमेरिकन वाणिज्य दूतावासात
कार्यरत असलेल्या नीना मल्होत्रा या उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱयाची गृहसेविका
शांती गुरंग हिनेही असेच आरोप केले. त्यावेळी अमेरिकन न्याय खात्याने
फौजदारी स्वरुपाची कारवाई केली नव्हती. मॉरिशसचे उच्चायुक्त सोमदत्त
सोबोरुन यांनी आपल्या मोलकरणीला कमी पगार दिल्याच्या कारणास्तव
त्यांच्याविरुद्ध 2009 मध्ये दिवाणी दावा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये
त्यांना 5 हजार डॉलरचा दंड व मोलकरणीला 25 हजार डॉलरची भरपाई देण्याचे आदेश
अमेरिकन न्यायालयाने दिले. काही महिन्यांपूर्वीच रशियन दूतावासातील 49
अधिकाऱयांविरुद्ध वैद्यकीय मदत व सार्वजनिक आरोग्य निधीमध्ये अमेरिकन
कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली फौजदारी कारवाई करण्यात आली. अमेरिकन
कायद्याचा विविध देशांच्या दूतावासीय अधिकाऱयांकडून भंग केल्याबाबतची
कितीतरी पकरणे यापूर्वी घडलेली आहेत.परंतु यापैकी कोणालाही अटक करुन बेड्या
घालण्याची व त्यांना विवस्त्र करुन झडती घेण्याची कारवाई अमेरिकन न्याय
खात्याने केलेली नव्हती.हे पाहता डॉ. देवयानी खोबरागडे यांच्याविरुद्ध
अमेरिकन न्यायखात्याने केलेली कारवाई म्हणजे काहीतरी विशिष्ट हेतू ठेऊन
केलेला कट आहे असा जो आरोप भारताने केला आहे त्यात निश्चितच तथ्य दिसून
येते.
रिचर्डस् कुटूंबिय अमेरिकेचे हेर?
डॉ.
देवयानी खोबरागडे यांची गृहसेविका संगीता रिचर्डस् आणि अमेरिकन न्यायखाते व
परराष्ट्र व्यवहार खाते यांच्यातील व्यवहाराची सखोल तपासणी सरकारने
केल्यास यामागील राष्ट्रविघातक कारवाया उघडकीस येण्याची मोठी शक्यता आहे.
डॉ. देवयानी यांच्यासोबत अमेरिकेत गेल्यानंतर सुरुवातीच्या पाच महिन्यात
संगीता रिचर्डस् हिने देवयानीचा व तिच्या मुलांचा विश्वास संपादन केला. ती
स्थानिक चर्चच्या कार्यक्रमामध्ये नियमितपणे सहभागी होत असे.यातूनच मे 2013
मध्ये तीने स्थानिक चर्च संचालीत एका उपक्रमामध्ये अर्धवेळ काम करण्याची
परवानगी डॉ. देवयानी यांच्याकडे मागितली. मात्र, डॉ. देवयानीने असे करणे
बेकायदेशीर आहे असे सांगून तिला यासाठी परवानगी नाकारली.यानंतर संगीता 23
जून 2013 रोजी काहीही न सांगता घरातून निघून गेली.याबाबतची माहिती दुसऱया
दिवशी भारतीय दूतावासाला देण्यात आली. त्याचपमाणे न्यूयॉर्क पोलिसांकडे
संगीता रिचर्डस् हरविल्याची तकार करण्यात आली. मात्र, संगीता रिचर्डस्
प्रौढ व्यक्ती असल्याने तिच्या हरविल्याची तक्रार तिच्या कुटूंबियाने करणे
आवश्यक आहे असे सांगून न्यूयॉर्क पोलिसांनी ती तक्रार नोंदवून घेण्यास
नकार दिला.यामुळे डॉ. देवयानी हिने 25 जून रोजी न्यूयॉर्क पोलिसांना लेखी
तक्रार पाठविली.याबाबतची प्राथमिक चौकशी करुन न्यूयॉर्क पोलिसांनी संगीता
रिचर्डस् हरविल्याची रितसर तक्रार त्याचदिवशी नोंदवून घेतली.पण या
तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणताही तपास केला नाही. 1 जुलै रोजी देवयानीला
बेकायदा स्थलांतरीतासाठी काम करणाऱया एका संस्थेचे नाव सांगून एका अज्ञात
व्यक्तीने दूरध्वनी केला.या व्यक्तीने देवयानीकडे दरदिवशी 19 तास काम
केल्याबाबतचे वेतन देऊन संगीता रिचर्डस् हिला सर्वसाधारण व्हिसा मिळवून
देण्यासाठी सहाय्य करण्याची मागणी केली. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याची
धमकी दिली. याबाबतची लिखित तक्रार डॉ. देवयानीहिने भारताच्या परराष्ट्र
व्यवहार खात्याला त्याचपमाणे न्यूयॉर्क पोलिसांना केली. दिनांक5 जुलै रोजी
भारतातील अमेरिकन दूतावासाचे संबंधित अधिकारी मायकेल फिलीप्स् यांच्याकडे
भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याने संपूर्ण माहिती देवून संगीता
रिचर्डस् हिचा ठावठिकाणा शोधून काढण्यासाठी अमेरिकन परराष्ट्र व्यवहार
खात्याने मदत करावी असे पत्र त्यांना देण्यात आले. या पत्रावर केलेल्या
कारवाईसंबंधाने भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याने दोन वेळा पत्र पाठवून
माहिती मागितली. परंतु अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याने त्याचपमाणे
न्यूयॉर्क पोलीस विभागाने याबाबत काहीही माहिती भारत सरकारला दिली
नाही.त्यानंतर 8 जुलै रोजी बेकायदा स्थलांतरीतासाठी काम करणाऱया एका
वकीलाच्या कार्यालयात डॉ. देवयानी, दूतावासातील तिचे दोन सहकारी, संगीता
रिचर्डस् व तिचा वकील यांच्यात बैठक झाली.या बैठकीत संगीताने 10 हजार डॉलर व
अमेरिकेत वास्तव्य करण्यासाठी कायमस्वरुपी व्हिसा मिळवून देण्याची मागणी
केली. डॉ.देवयानी हिने 10 हजार डॉलर देण्याचे मान्य केले. परंतु, अमेरिकन
व्हिसा मिळवून देण्याची बाब आपल्या आवाक्याबाहेर असल्याचे सांगितले.या
बैठकीच्या लिखित वृत्तांतांसह डॉ. देवयानीने याबाबतची तकार न्यूयॉर्क
पोलिसांकडे तसेच दिल्ली पोलिसांकडे केली.यानंतर संगीताचा पती फिलीप
रिर्चडस् याने देवयानी व भारत सरकारविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली,
परंतु केवळ चारच दिवसात ही याचिका मागे घेतली. त्यानंतर भारतीय परराष्ट्र
खाते व अमेरिकन परराष्ट्र खाते यांच्यामध्ये अनेकवेळा पत्रव्यवहार झाला.
परंतु, अमेरिकेने अथवा न्यूयॉर्क पोलिसांनी या पत्रव्यवहारास उत्तर दिले
नाही. यामुळे डॉ. देवयानी हिने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने यावर अंतरिम आदेश देवून संगीता रिचर्डस् व तीचा पती यांना डॉ.
देवयानी हिच्याविरुद्ध भारताबाहेरील कोणत्याही न्यायालयात तकार करण्यास
अथवा दाद मागण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली. दिल्लीतील महानगर
दंडाधिकाऱयांनी संगीता रिचर्डस् हिच्याविरुद्ध अटकेचे आदेश 19 नोव्हेंबर
2013 रोजी जारी केले. भारत सरकारने या आदेशाची प्रत 6 डिसेंबर 2013 रोजी
भारतातील अमेरिकेच्या दूतावासाला, अमेरिकेच्या गृहखात्याला तसेच न्यूयॉर्क
पोलिसांना देवून संगीता रिचर्डस् हिला शोधून भारताच्या हवाली करण्याची
विनंती केली.मात्र, यापैकी कोणतीही विनंती मान्य न करता अमेरिकेने 12
डिसेंबर रोजी डॉ. देवयानी यांना अटक केली.त्यापूर्वी 10 डिसेंबर 2012 रोजी
संगीता रिचर्डस् हिचा पती व मुलांना अमेरिकन सरकारने स्वत:च्या खर्चाने
गुप्तपणे अमेरिकेत आणले. हा सर्व घटनाक्रम पाहता यामागे मोठ्या कटाची
शक्यता भारत सरकारने व्यक्त केली आहे. संगीता रिचर्डस् हिचा पती फिलीप हा
अमेरिकन अधिकाऱयासाठी ड्रायव्हर म्हणून काम करीत होता. सासरा भारतातील
अमेरिकन दूतावासामध्ये खाजगी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे. तिची सासू
अमेरिकन दूतावासातील अधिकाऱयाकडे मोलकरणीचे काम करीत होती. ही वस्तुस्थिती
आता उघड झाली आहे. यामुळे संगीता रिचर्डस् कुटूंब अमेरिकेसाठी हेरगिरी करीत
होते किंवा काय या दिशेने तपास होण्याचीआवश्यकता भारतीय परराष्ट्र व्यवहार
खात्याने व्यक्त केली आहे.वरील सर्व वस्तुस्थिती पाहिल्यास अमेरिकेने
भारतातील कायद्यांना, भारतीय न्यायव्यवस्थेला त्याचप्रमाणे भारतीय
प्रशासकीय पद्धतीला कस्पटासमान लेखले आहे. एखाद्या देशाच्या नागरिकावर सुरु
असलेली कायदेशीर कारवाई त्याच्यावर अन्याय करणारी आहे हे परस्पर ठरवून
त्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे देशाबाहेर घेऊन जाणे हा त्या देशाविरुद्ध
केलेला गुन्हा आहे. यासाठी फिलीप कुटूंबियांना व्हिसा देणारे अमेरिकन
वकीलातीमधील अधिकारी तसेच त्यांना सहाय्य करणारे अमेरिकन नागरिक व अमेरिकन
अधिकारी भारताविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या गुह्यास पात्र ठरतात. ही बाजू
लक्षात न घेता भारतातील प्रसारमाध्यमांचे संपादक, सोशल साईटस्वर संगीता
रिचर्डस् व अमेरिकन अधिकाऱयांची बाजू घेणारे लोक या देशद्रोह्यांचे
भारतातील पाठीराखे म्हणून कारवाईस पात्र ठरतात.
राजनैतिक अधिकाऱयांवरील कारवाई आणि व्हिएन्ना करार
डॉ.
देवयानी या डिप्लोमॅट संवर्गातील अधिकारी नाहीत तर दूतावासीय अधिकारी
आहेत. यामुळे त्यांना 1961 च्या व्हिएन्ना कराराप्रमाणे डिप्लोमॅटीक
अधिकाऱयांना परदेशी कायद्यातंर्गत फौजदारी कारवाई करण्यापासून रोखणारे
संरक्षणात्मक नियम लागू होत नाहीत.तर 1963 च्या करारापमाणे दूतावासीय
कर्मचारी व अधिकारी यांना लागू असलेले मर्यादीत संरक्षणाचे नियम लागू होतात
हा पवित्रा अमेरिकन परराष्ट्र खात्याने व न्यायखात्याने घेतला आहे.काही
मराठी वृत्तपत्रांच्या संपादकीय उकीरड्यावर भक्ष्य शोधणारे कलमकसाई
अमेरिकेच्या या दुटप्पी वागणुकीचा डमरु वाजविण्यात धन्यता मानत आहेत.
याबाबतीतील नेमकी वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.या करारातील अनुच्छेद
41(1) नुसार अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असल्याशिवाय दूतावासीय
अधिकाऱयांना अटक करु नये अशी स्पष्ट तरतूद आहे. या कराराच्या अनुच्छेद 47
नुसार दूतावासात काम करणाऱया खाजगी कर्मचाऱयांना `वर्क परमिट'ची आवश्यकता
नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे दूतावासातील अधिकाऱयांचे खाजगी
काम करणाऱया कर्मचाऱयांना एच-1(बी) व्हिसाऐवजी बी-3 (दूतावासीय कर्मचारी)
व्हिसा देण्यात येतो. एच-1 (बी) व्हिसा अंतर्गत आवश्यक असलेली वर्क
परमिटची अट लागू नसलेल्या कर्मचाऱयांना अमेरिकेतील किमान वेतन कायदा लागू
होत नाही. भारत सरकारने ही बाब अमेरिकेच्या निदर्शनास वेळोवेळी आणून दिली
आहे.परंतु अमेरिकन सरकार आंतरराष्ट्रीय कायदे केवळ स्वत:च्या सोयीप्रमाणे
वापरत असते असे अनेकदा दिसून आले आहे. 1980 मध्ये निकारागुआ देशातील
आंतकवाद्यांना शस्त्रपुरवठा केल्याच्या व त्या देशाच्या नाविक बंदरांचा
बेकायदेशीर वापर केल्याच्याआरोपाखाली अमेरिकन सरकारवर आंतरराष्ट्रीय
न्यायालयात खटला भरण्यात आला होता. न्यायालयाने यामध्ये अमेरिकेला दोषी
ठरवून दंडाची व निकारगुआ सरकारला नुकसानभरपाई देण्याची शिक्षा अमेरिकेला
सुनावली. मात्र, अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरुक्षा समितीमध्ये
हे प्रकरण आणून आपल्याकडे असलेल्या नकाराधिकाराचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय
न्यायालयाचा निर्णय मानण्यास नकार दिला. अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएचा
पाकिस्तानातील हेर असलेल्या रेमंड डेव्हिस याने 2011 मध्ये लाहोरमध्ये दोन
व्यक्तींचे खून केले. याबाबत त्यास अटक करण्यात आली. मात्र, अमेरिकेने
त्याला राजनैतिकअधिकाऱयाचा दर्जा असल्याचा बहाणा करुन पाकिस्तानने त्यास
बेकायदेशीररित्या अटक केल्याचा कांगावा केला. शेवटी मृतांच्या नातेवाईकांना
नुकसानभरपाईची रक्कम देऊन त्याची सुटका करण्यात आली. अशी असंख्य प्रकरणे
सांगता येतील की ज्यामध्ये अमेरिकेने दंडेलशाही करुन आंतरराष्ट्रीय करार व
कायद्यांचा आपल्याला फायदेशीर पद्धतीने अर्थ लावला आहे.डॉ. देवयानी
खोबरागडे यांना देण्यात आलेली अपमानास्पद वागणूक व मनमानी पद्धतीने केलेली
कारवाई यापासून त्यांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने भारताने त्यांची बदली
संयुक्त राष्ट्र संघातील भारताच्या स्थायी मिशनमध्ये केली आहे. यामुळे
त्या संपूर्ण राजनैतिक संरक्षणासाठी पात्र ठरतात. हे संरक्षण त्यांना
पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होते.परंतु, अमेरिकन अधिकारी याबाबतीतही आडमुठी
भूमिका घेत आहेत. परराष्ट्रांच्या राजनैतिक अधिकाऱयांना संरक्षण
देण्याबाबतच्या 1961 च्या व्हिएन्ना करारानुसार असे संरक्षण पूर्वलक्षी
प्रभावाने लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.याबाबत सौदी अरेबियाचे
राजकुमार तुर्की बीन अब्दुलअजीज यांचे पूर्वोदाहरण मार्गदर्शक ठरावे. या
राजकुमाराने 1982 मध्ये एका इजिप्शियन महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध आपल्या
घरात डांबून ठेवल्याच्या आरोपावरुन मियामी पोलिसांनी त्याच्या घरावर छापा
घातला.अब्दुलअजीज यांच्या खाजगी सुरक्षारक्षकांनी पोलिसांसोबत झटापट करुन
त्यांना पळवून लावले. अब्दुल अजीज यांनी त्यांच्या नागरी अधिकाराचा भंग
केल्याबाबत मियामी परगण्याविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला.तर पोलिसांनी
अब्दुलअजीज यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. यानंतर तीन आठवड्यांनी
अब्दुलअजीज यांना त्याच्या देशाने संपूर्ण डिप्लोमॅटीक संरक्षण बहाल केले.
अमेरिकन परराष्ट्र खात्याने हे असे संरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने देता
येणार नाही अशी भूमिका घेतली. मात्र, न्यायालयाने अमेरिकन परराष्ट्र
व्यवहार खात्याचे म्हणणे फेटाळून लावले. एखादा राजनयीक अधिकारी गुन्हा
नोंदविण्याच्या वेळी डिप्लोमॅटीक संरक्षणप्राप्त नसेल परंतु त्याचे पद
डिप्लोमॅटीक संरक्षण मिळण्याच्या योग्यतेचे असेल तर त्याला पूर्वलक्षी
प्रभावाने डिप्लोमॅटीक संरक्षण लागू करता येईल असा निवाडा न्यायालयाने
दिला.रेमंड डेव्हिस याच्या प्रकरणात अमेरिकेने याच निवाड्याचा आधार घेऊन
त्यास पूर्वलक्षी प्रभावाने राजनैतिक संरक्षण दिले व त्यास खूनाच्या
गुह्यातून वाचविले होते हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.डॉ. देवयानी खोबरागडे
यांच्यावरील आरोपाच्या अनुषंगाने त्या दोषीठरतील अथवा निर्दोष सुटतील हा
न्यायालयाच्या कक्षेतील भाग आहे. परंतु या निमित्ताने निर्माण झालेले
प्रश्न अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका उघडी पाडणारे आहेत. अमेरिका सद्यस्थितीत
भारताचा मित्र आहे,स्ट्रटेजिक पार्टनर आहे अशी कितीही मखलाशी करीत असला तरी
अमेरिका भारताचा मित्र कधीच नव्हता.अमेरिकेच्या राजकारणाला नैतिक आणि
मानवी चेहरा कधीच नव्हता.दुसरे महायुद्ध समाप्त झाल्याबरोबर ब्रिटनला
शस्त्र पुरवठा आणि इतर मदत केल्याबाबतचे अवाढव्य कर्ज ब्रिटनने आताच द्यावे
अन्यथा आपण ब्रिटनवर हल्ला करु अशी भूमिका अमेरिकेने त्यावेळी घेतली
होती.इराकविरुध्द केलेला हल्ला,लिबीयामध्ये केलेला हस्तक्षेप पाकिस्तानवरील
द्रोण हल्ले, अफगाणिस्तानमधील कारवाई अशा अनेक प्रकरणात अमेरिकेने
आंतरराष्ट्रीय कायदे व संकेत पायदळी तुडविले आहेत. जगातील करोडो लोकांच्या
मृत्यूचे कारण अमेरिका ठरली आहे.अमेरिकेने जी काही आर्थिक संपन्नता प्राप्त
केली आहे ती युध्दखोरीतून आणि माणसे मारण्याचा उद्योग करुन प्राप्त केली
आहे.यामुळे अमेरिका म्हणजे मानवी हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी
पृथ्वीतलावर जन्म घेतलेला एकमेव देवदूत आहे असा भ्रम बाळगणे व्यर्थ आहे.
डॉ.
देवयानी खोबरागडे यांना भारताच्या प्रतिनिधी अशा व्यापक दृष्टीकोनातून
पाहणे आवश्यक आहे. परंतु असा विशाल दृष्टीकोन न ठेवता त्यांना वैयक्तिक
जाती-धर्म आणि वर्गविषयक पूर्वग्रह ठेऊन पाहणाऱया आणि अमेरिकेची भलामण
करणाऱया दै. सकाळ, दै.लोकसत्ता, दै. लोकमत, महाराष्ट्र टाईम्स
इत्यादींसारख्या धनकुबेर वृत्तपत्रात कलम कामाठी म्हणून काम करणाऱया
भारतविरोधी भारतीयांच्या प्रजातीमधील लोकांना आम्ही विचारु इच्छितो की,
आदर्श घोटाळ्यात सामिल असणाऱया अशोक चव्हाण, जयराज फाटक, प्रदिप व्यास,
सीमा व्यास,रामानंद तिवारी, सुभाष लाला, सुरेश जोशी अशा शेकडो भ्रष्टाचारी
अधिकाऱयांविरुध्द तुमची भूमिका काय आहे? यांच्या व यांच्यासारख्या असंख्य
भ्रष्टाचाऱयांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी तुमची लेखणी का सरसावत नाही? स्वतला
निर्भिड आणि विद्वान संपादक म्हणत संपादकीय उकीरडे फुंकणाऱ्या संपादकांनी
याची उत्तरे द्यावीत. अशा उकिरडे फुंकणाऱ्यांना आम्ही विचारु इच्छितो की,
वृत्तपत्र समुहाच्या नावाने सरकारकडून मिळविलेल्या भुखंडावर एक्सपेस
टॉवर्स नावाची गगनचुंबी इमारत उभारुन ती भाड्याने देऊन रामनाथ गोयंका यांनी
प्रचंड नफा कमाविला. आता ही इमारत ब्लॉकस्टोन नावाची अमेरिकन कंपनी आणि
ज्यामध्ये शरद पवारांची मुलगी सुपिया सुळे हिची गुंतवणुक आहे अशी पंचशील
रियालीटी नावाची पुण्यातील कंपनी यांनी नऊशे कोटी रुपयांना 13 नोव्हेंबर
2013 रोजी विकत घेतली आहे. या व्यवहारात काय गोलमाल आहे हे लिहीताना
लोकसत्ताकारांच्या लेखणीवर कांडोम चढविला जातो याचे कारण काय ? याची उत्तरे
लोकसत्ताकारांनी व अमेरिकेच्या सांडपाण्यावर जगणाऱया बाजारबुणग्यांनी
द्यावीत.