देवयानी खोब्रागडे प्रकरण : सत्यशोधनाचा एक प्रयत्न

देवयानी खोब्रागडे या भारताच्या वाणिज्य दूतावासाच्या अधिका-याला अटक होऊन कपडे उतरवल्याच्या बातम्या आल्यापासून वादळ उठलं आहे. निरनिराळे प्रवाह आणि मतमतांतरं दिसून येत असली तरी लोकांमध्ये प्रचंड राग खदखदतो आहे. हा राग अर्थातच भारताचं अधिकृत प्रतिनिधित्व करण्यासाठी गेलेल्या महीलेला देण्यात आलेल्या वागणुकीमुळे आहे.

शाळेच्या परिसरात बेड्या ठोकल्या कि शाळेजवळ, अंगझडती कि कपडे उतरवून झडती असे शब्दखेळ करण्यात अमेरिकनांबरोबर त्यांच्या भारतीय भालदार चोपदारांनीही भूमिका घेतली आहे. या लेखात त्याचं विश्लेषण टाळण्यात येत आहे. त्यासाठी स्वतंत्र लेखमालिका सुरू आहे.

या लेखाचा उद्देश नेमकं काय चालू आहे याचा अंदाज घेणे हा आहे.

अमेरिकेने ज्या गुन्हात अटक केली तो गुन्हा अमेरिकेत गंभीर आहे हे अगदी बरोबर आहे. प्रश्न असा आहे कि व्हिएन्ना कराराच्या कलम ४१/१, ४१/२, ४१/३ आणि ४७ अन्वये कॉन्स्युलेटमधल्या अधिका-यालाही अटक करता येत नाही. अमेरिका व्हिएन्ना कराराबाबत नाराज आहे आणि त्यातल्या काही कलमांऐवजी अमेरिकन कायद्याचं पालन व्हावं यासाठी आग्रही होती. विविध देशांच्या वकिलातीला अमेरिकेने याबाबत विनंतीवजा आग्रह केला आहे.

पूर्वीपासून अमेरिकेशी फटकून वागणारे जे देश आहेत त्यात ब्राझील, चीन, इराण अशा देशांचा क्रमांक लागतो. दबून राहणा-या देशांनी लिखीत स्वरूपात नसेल तरी मूक मान्यता दिल्याने अमेरिकनांनी दुबळ्या देशांच्या वकिलातींना लक्ष करून सुरुवातीला कारवाई केली असंच दिसतं.

प्रीत भरारा या मूळ पंजाबी पण आता अमेरिकन असलेल्या वकीलाने तिथे मोठी कुख्याती मिळवली आहे. तो ओबामांच्या पक्षाचा सदस्य असून लोकप्रियता मिळवण्य़ासाठी अल्पसंख्य असणा-या आशियायी आणि त्यातूनही भारतीय उपखंडातील लोकांविरुद्ध कारवाई करतो असं स्पष्ट होत आहे. मी कट्टर अमेरिकन असल्य़ाने भारतियांबद्दल दयामाया नाही हे दाखवण्यासाठी त्याच्याकडून अनेकदा उत्साहाच्या भरात चुकीच्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. इथपर्यंत हे सगळं ठीक होतं.

पण या गोष्टीला आणखी एक पदर आहे. अमेरिकेतल्या वकिलांच्या लॉबीचा. अमेरिकेत वकिलांचा एक धंदा झालेला आहे. खरंतर गोरखधंदा हा शब्द वापरायला हवा. कारण अगदी छोट्यात छोटी चूक जी भारतात सोडून दिली जाते त्यासाठी वकील लोक त्यातल्या व्हिक्टीमला संपर्क साधून भल्या मोठ्या रकमेची नुकसानभरपाई मिळवून देतो असं सांगून केस करतात. रक्कम इतकी मोठी असते कि दुसरी पार्टी हबकते. मग त्या पार्टीला फोन येतो कि आम्ही हे प्रकरण रफादफा करू, त्यासाठी रक्कम ठरवली जाते. मग त्या व्यक्तीला माफी मागून सोडलं जातं. अमेरिका जर कायद्याची इतकी पक्की आहे तर गुन्हा केल्यावर सोडायचं कशाला ? त्यात प्रीत भरारासारखे  अ‍ॅटर्नी सामील असल्याशिवाय गुन्हा दाखल करणे आणि माफी मागितल्यावर सोडणे हे पुन्हा पुन्हा घडणार नाही.

देवयानी च्या आधी नीना मल्होत्रा आणि प्रभू दयाळ यांना अशाच केसेसमधे त्रास दिला गेला होता. प्रभू दयाळ यांच्यावर तर त्यांच्या मेडने लैंगिक शोषण आणि कमी वेतनाचे आरोप ठेवले होते. या केसमधेही प्रीत भराराच आग्रही होते. असं म्हटलं जातं कि दयाळ यांनी सेटलमेण्टची तयारी दर्शवल्याने मेडने लैंगिक शोषणाचे आरोप मागे घेतले आणि आरोप सौम्य केले. यावर फक्त माफी मागून प्रभू दयाळ यांची सुटका झाली. तडजोडीची रक्कम प्रभू दयाळ यांनी दिली असावी असं म्हटलं जातं.

नीना मल्होत्रा या राजनैतिक अधिका-यालाही अटक झाली होती. मोलकरणीचं शोषण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. मल्होत्रा यांनी तडजोडीस नकार दिल्यावर कोर्टाने त्यांना २५०००० लाख डॉलर भरण्यास सांगितले. पण त्या केस मधे दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रकरण होतं.  दिल्ली उच्च निर्वाळ्याने मल्होत्रा या राजनैतिक अधिकारी असल्याने त्यांना अटक अथवा दंड करता येत नाही या  निर्वाळ्याने त्यांच्यावरची कायदेशीर प्रक्रिया थंडावली.

प्रश्न असा उठतो कि नीना मल्होत्रा केस मधे वारंवार सांगूनही राजनैतिक कराराचा मुद्दा का नजरेआड केला गेला. इतकी मोठी चूक करणा-या न्यायपालिकेचे गोडवे कसे काय गायचे ? जर एखादा निर्दोष यांच्या तावडीत सापडला तर त्याला काहीच करता येणार नाही. कारण एकदा अडकला कि त्याला वकिलाची मदत घ्यावी लागणार आणि वकील भरपूर पैसे उकळतात.

देवयानींवरचे आरोप

देवयानी खोब्रागडे यांच्यावर जे आरोप आहेत त्याची जंत्री आणि इतर सर्व तपशील याच ब्लॉगवर पहायला मिळतील.

देवयानी खोब्रागडे यांची व्हिसा आणि पासपोर्ट संचालनालयातून अमेरिकेच्या वाणिज्य दूतावासात बदली झाली. त्यांना दोन लहान मुलं आहेत. सरकारी अधिका-यांना वेतनाव्यतिरिक्त त्यांच्या हुद्यानुसार सोयीसवलती असतात. पूर्वी कार आणि ड्रायव्हर देखील दिला जाई. आता त्या कमी केल्यात. तरी परदेशात मेड घेउन जाण्यासाठी सरकार परवानगी देतं.  त्यांना दोन लहान मुलं आहेत. परराष्ट्रखात्यातल्या अधिका-यांच्या जबाबदा-या या दिसतात तशा सरळ नसतात. तसच ज्या कामासाठी पाठवलेलं आहे तीच कामगिरी पार पाडण्यासाठी ते गेले असतील असा समज करून घेण्यात अर्थ नाही. याला कुठलाही देश अपवाद नाही.

संगीता रिचर्ड ही बाई देवयांनी यांच्याकडे काम करीत होती. तिला दरमाह ३०,००० रु इतका पगार मिळत होता. तिलाच सोबत नेण्यासाठी ए३ व्हिसाचा फॉर्म भरण्यात आला. या फॉर्मच्या रकान्यात मालकाचे वेतन असा कॉलम आहे. तिथे मालकाचे म्हणून देवयानीचे वेतन भरण्यास सांगण्यात आले. ते ४५०० डॉलर लिहीले गेले. कुठल्याही फॉर्मवर देवयानीच्या सह्या नाहीत. संगीता आणि तिच्या पतीच्या सह्या आहेत.

दुस-या एका करारपत्राद्वारे देवयानी आणि संगीता रिचर्ड यांच्यात ३०,००० रु वेतन ठरले आहे असा करार झाला. त्याला संगीता आणि तिच्या नव-याची मान्यता होती. या करारपत्रात अमेरिकन कायद्याद्वारे वेतन मागता येणार नाही असा एक क्लॉज होता. या कराराचं न्यायक्षेत्र दिल्ली दाखवलं गेलं. हा करार दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या कोर्ट फी स्टॅंपद्वारे प्रमाणित करण्यात आला. कुठलाही वाद झाल्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कक्षेच्या अधीन राहू असं ठरल्याने न्यायालयात त्याचं रजिस्ट्रेशन केलं गेलं. इथपर्यंत संगीता रिचर्डला काहीच प्रॉब्लेम नव्हता असं दिसून येतं.

तिथे गेल्यानंतर तिला न्यूयॉकच्या ज्या भागात खोब्रागडे कुटुंबीय राहत होतं त्याच निवासस्थानात एक खोली देण्यात आली. ही खोली खूपच मोठी आणि सुंदर होती असं संगीताने तिच्या डायरीत लिहीले आहे. तिचं जेवणखाण, फिरणं आणि अन्य सोयी तिला उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याने ती खूष होती.



 A page in Sangeeta Richrd's Diary

पुढे ती अचानक ब्लॅकमेल करू लागली.  तिचं वागणं बदललं. अमेरिकेच्या कायद्याप्रमाणे मला इतकं वेतन द्या नाहीतर केस करीन अशी ती भाषा करू लागल्यावर देवयानी यांनी तिला मला राजनैतिक संरक्षण असल्याने अटक होणार नाही, पण तू उच्च न्यायालयात लिहून दिलेलं असल्याने कारवाई तुझ्यावरच होईल असं समजावलं. त्यानंतर तिने धमक्या दिल्या आणि गायब झाली असं खोब्रागडे कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. ती गायब झाल्यानंतर तशी तक्रार दिल्ली पोलिसात नोंदवली. दिल्ली मेट्रोपोलिटन कोर्टाने तिच्या नावे नोटीस काढली.

तिच्या नव-याकडे तिच्या ठावठिकाण्याबाबत चौकशी केली गेली. पण त्याने मला काही माहीत नाही असं सांगून कानावर हात ठेवले. दिल्ली पोलिसांनी सर्च वॉरण्ट काढून अमेरिकेत ते बजावयाला हवं होतं. त्याऐवजी परराष्ट्रखात्याने अमेरिकेला संगीता रिचर्डला शोधून देण्यासाठी विनंती केली. ती भारतातल्या कोर्टाला हवी असल्याचं कळवलं गेलं. यावर अमेरिकेचं उत्तरच आलं नाही.

संगीताची बाजू ऐकण्यासाठी संगीता हिचं समोर येणं आवश्यक होतं. पण या केसमधे तिची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे. जे पूर्वी झालं तेच आताही झालं. वकिलाने तिला कोर्टात हजर केलं आणि तक्रार दिली. लगेचच प्रीत भराराने पुढची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. ही कारवाई पण टाळता आली असती जर दिल्ली पोलीसांनी वेळीच हालचाल करून संगीताच्या कुटुंबियांना ताब्यात घेत तिची चौकशी केली असती तर.

त्या ऐवजी ते गाफील राहीले आणि अमेरिकन अधिकारी गुपचूप येऊन संगीताच्या कुटुंबियांना व्हिसा देऊन अमेरिकेत घेऊन गेले.  भारतीय नागरिकाला भारताला न कळवता घेऊन  जाणे हा गुन्हाच आहे. त्याबद्दल तक्रार नोंदवली तर त्याला वेळ लागू शकतो. हा अमेरिकेचा उद्दामपणा आहे. या घटनेला आणखीही कंगोरे आहेत. इथे आपण फक्त काय घडलं याबद्दल बोलत आहोत.

पुढे काय झालं हे माहीत आहेच. ज्या गुन्ह्यासाठी यापूर्वी दोन वेळा कर्मचा-यांना सोडण्याची वेळ आली होती तीच कारवाई पुन्हा झाली. यात निश्चितच काळंबेरं आहे. तिला दिलेली वागणूक अत्यंत वाईट होती असं खात्यातल्या सहका-यांना पाठवलेल्या ईमेल वरून उघड होतंय.

प्रीत भरारा यांचे काही कारनामे

प्रीत भराराने या पूर्वी भारतीय राजनैतिक अधिका-याच्या मुलीला अटक केली होती. ती कारवाई चुकीची असल्याचं नंतर सिद्ध झालं. त्या मुलीला अमानुष वागणूक मिळाली. ज्या गुन्ह्यासाठी तिला अटक झाली तो खरं तर चीनच्या वकिलातीतल्या एका अधिका-याच्या मुलीने केला होता. पण प्रीत भराराने त्यांच्यावर कारवाई केली नाही.

पाच नोव्हेंबरच्या न्यूयॉर्क पोस्टच्या अंकात रशियन अधिका-याच्या गुन्ह्याबद्दल माहीती दिली गेली आहे. अमेरिकेच्या औषध योजनेत भ्रष्टाचार करण्यात त्याचा हात होता आणि ते सिद्ध झालं. हा खर तर देवयानीच्या चुकीपेक्षा मोठा गंभीर गुन्हा होता. पण प्रीत भराराने हा दोन देशांमधला मामला आहे असं सांगत त्याला सोडून दिलं.

देवयानीच्या केसमधे जेव्हां केस स्टेट समोर आली तेव्हां दोन देशांमधला कारभार म्हणून सोडून देता आलं असतं. पण भराराने कारवाईचा आग्रह धरला. असं का ?

तिस-या जगातले देश, अन्य गरीब देश या देशातल्या अधिका-यांनाही मेड असते. ते काय तिला अमेरीकेच्या कायद्याने वेतन देतात ? मग त्यांच्यावर कारवाई होते का ? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे.

अन्य काही प्रभावी व्यक्तींना भराराने सोडून दिल्याची उदाहरण ं आहेत तर प्रसिद्दी मिळवणे आणि सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी केलेल्या कारवाईत दोन तीन प्रसंगात साफ रपटी खावी लागली आहे.

त्याच्यावर अब्रूनुकसानीच्या दोन केसेस चालू आहेत. त्यातली एक केस स्ट्रॉस कान्ह तर दुसरी सीमा विश्वास या मुलीने केली आहे. आता देवयानी खोब्रागडे यांची संयुक्त राष्ट्रसंघात बदली झाल्याने अमेरिकेच्या व्याख्येत बसणारं संपूर्ण राजनैतिक संरक्षण त्यांना मिळालं आहे. पण पासपोर्ट परत मिळवून त्यांना भारतात परत आणणे हा टप्पा शिल्लक आहे.

देवयानी खोब्रागडे : अमेरिकेकडून व्हिएन्ना कराराच्या उल्लंघन प्रकरणी दैनिक ब्रह्मसत्तेला लागले जुलाब - भाग १

शरद पवारांना मित्रच कसे हा प्रश्न मला कॉलेजमधे असताना पडायचा. त्यांच्याबद्दल नेहमी चांगलंच छापून यायचं. मग हळू हळू त्याची उत्तरं मिळत गेली. सकाळनगर, पत्रकारनगर, मुंबईला पत्रकारांसाठी मालाडला सदनिका अशी गरीब बिचा-या पत्रकारांना खैरात करून साहेब नेहमीच मित्र जोडत राहीले. आता याच्या बदल्यात दोन शब्द जर चांगले लिहीले तर कुणाच्या पोटात कशाला दुखायला पाहीजे ? आपण फ्लॅट घेतला आहे तर आता राजकिय नेत्यांनी स्वत:साठी भूखंड घेतले तर समजून घ्यायला नको का असा विचार जर केला गेला तर त्यात चुकीचं काय ?
 
पत्रकार खांद्याला शबनम लावून टू व्हीलर वरून फिरायचे दिवस केव्हांच गेले. त्या वेळी टू व्हीलर खड्ड्यातून आपटली कि पाठीत ज्या वेदना व्हायच्या त्यामुळं दुस-या दिवशी ताबडतोबच प्रशासनाला धारेवर धरलं जायचं. आता या प्रकारात काही "अर्थ" आहे का ? अशानं कधी व्हायची प्रगती ? पण जर इलेक्शनच्या आधी खड्ड्यांच्या बातम्या दिल्या तर विरोधात असलेला पक्ष सत्तेवर यायची स्वप्ने पाहू लागतो. त्यांच्याशी अर्थपूर्ण बातचीत होऊ शकते. मग दारात कार, सुंदरसा फ्लॅट, गोरी बायको हे तिशीच्या आतच मिळतं. आयुष्य सायकलवर झिजवलेले पत्रकार ही कल्पना आजच्या युगात एक दंतकथा आहे. हे झालं मनपा लेव्हलला.

राष्ट्रीय स्तरावर तर खूप गंमती जंमती होतात. एका वाहीनीच्या दोन संपादकांनी एका उद्योगसमूहाकडे कोलगेट प्रकरणाची न्यून न दाखवण्य़ाचे शंभर कोटी मागितले होते. पाच कोटींवर त्यांचं समाधान होत नव्हतं. मग नीरा राडीया आणि बरखा दत्त यांनी घालून दिलेले नवे आदर्श हे अनेकांचं स्वप्न बनलं. आता सायकल टू व्हीलर वगैरे वाहनं आउटडेटेड झाल्याने मेडीयाचे प्रश्न बदलले. जेसिका लाल खून प्रकरण, आरुषी तलवार हत्याकांड प्रकरण यात न्यायव्यवस्थेच्या आधीच निकाल देण्याची घाई सुरू झाली. आता न्यायव्यवस्था सर्वोच्च नसून लोकशाहीचा तथाकथित चौथा खांब सुप्रीम बनला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली निवडणूक आचारसंहीता पायदळी तुडवून सर्वेचे निकाल आणि एक्झिट पोल दाखवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. निवडणूक आयोगाला कायदे आम्हाला लागू होत नाहीत हे ठणकावून सांगण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली.

भारतातले कायदे, न्यायव्यवस्था यांची या चौथ्या स्तंभाला किती काळजी आहे हे अण्णांच्या आंदोलनात दिसून आलंच आहे. संसद, तीन सिंहाचं मानचिन्ह (चौथा न दिसणारा)  आणि राज्यघटना यावर कुत्रं मुतताना दाखवणारं व्यंगचित्र काढणा-या असीम त्रिवेदीचा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा हा संसदेच्या अवमानापेक्षा  त्यांना महत्वाचा वाटला. भारताच्या कायद्यांची जन्मदात्री असलेल्या राज्यघटनेपेक्षा असीम त्रिवेदी हा श्रेष्ठ का याचं उत्तर जुन्या पुराण्या बाडांमधे, पोथ्यांमधे मिळेलच.

न्यायालयाच्या आधीच योग्य काय अयोग्य काय याचा निवाडा पण केला गेला. हाच न्याय फेसबुकवरून कमेण्ट लिहीणा-या पालघरच्या त्या दोन मुलींना लावला का ? न्यायमूर्ती काटजू यांनी लक्ष घातलं म्हणून तिची चूक नव्हती हे स्पष्ट झालं. प्रत्येक वेळी सत्य आणि हे नवे स्वयंघोषीत न्यायाधीश यांच्यात दरी रुंद होऊ लागली. देशहीत देशाचा मान अपमान याहीपेक्षा त्यांचं हित कशात आहे हे आता लपून राहीलेलं नाही. सनातन अशा धर्मसंसदेपुढे आम्ही संसद कधीच मानली नव्हती. तर तिने बनवलेले कायदे आम्ही कसे मानावेत ? या कायद्यांचा मन:स्ताप होतो म्हणून तर आम्ही आलो ना अमेरिकेत ? पक्षातून फुटून आल्यानंतर नव्या पक्षात जर जुन्या पक्षाचा कुणी दिसला कि त्याच्यावर जुनी भडास निघतेच कि नाही ? मग काही लोकांनी ती काढलीच ! असीम त्रिवेदीला या अर्धवट निवासी लोकांचा पाठिंबा मिळाला. ज्याला हे देशभरसे उन्हे लोग समर्थन दे रहे है म्हणतात. लोकांनी आता लवकरच रस्त्यावर येऊन या लोकांना उघडं पाडण्याची गरजच आहे.

डॉ देवयानी खोब्रागडे प्रकरणी ब्रह्मसत्ताला जे जुलाब झालेत ते पोट बिघडलेल्या ब-याच जणांनी पचवले आहेत, त्यांना आवडले आहेत. जरा त्या रुग्णाचाही समाचार घेऊयात....
 
  संयम ठेवावा.