शरद
पवारांना मित्रच कसे हा प्रश्न मला कॉलेजमधे असताना पडायचा.
त्यांच्याबद्दल नेहमी चांगलंच छापून यायचं. मग हळू हळू त्याची उत्तरं मिळत
गेली. सकाळनगर, पत्रकारनगर, मुंबईला पत्रकारांसाठी मालाडला सदनिका अशी गरीब
बिचा-या पत्रकारांना
खैरात करून साहेब नेहमीच मित्र जोडत राहीले. आता याच्या बदल्यात दोन शब्द
जर चांगले लिहीले तर कुणाच्या पोटात कशाला दुखायला पाहीजे ? आपण फ्लॅट
घेतला आहे तर आता राजकिय नेत्यांनी स्वत:साठी भूखंड घेतले तर समजून घ्यायला
नको का असा विचार जर केला गेला तर त्यात चुकीचं काय ?
पत्रकार खांद्याला शबनम लावून टू व्हीलर वरून फिरायचे दिवस केव्हांच गेले. त्या वेळी टू व्हीलर खड्ड्यातून आपटली कि पाठीत ज्या वेदना व्हायच्या त्यामुळं दुस-या दिवशी ताबडतोबच प्रशासनाला धारेवर धरलं जायचं. आता या प्रकारात काही "अर्थ" आहे का ? अशानं कधी व्हायची प्रगती ? पण जर इलेक्शनच्या आधी खड्ड्यांच्या बातम्या दिल्या तर विरोधात असलेला पक्ष सत्तेवर यायची स्वप्ने पाहू लागतो. त्यांच्याशी अर्थपूर्ण बातचीत होऊ शकते. मग दारात कार, सुंदरसा फ्लॅट, गोरी बायको हे तिशीच्या आतच मिळतं. आयुष्य सायकलवर झिजवलेले पत्रकार ही कल्पना आजच्या युगात एक दंतकथा आहे. हे झालं मनपा लेव्हलला.
राष्ट्रीय स्तरावर तर खूप गंमती जंमती होतात. एका वाहीनीच्या दोन संपादकांनी एका उद्योगसमूहाकडे कोलगेट प्रकरणाची न्यून न दाखवण्य़ाचे शंभर कोटी मागितले होते. पाच कोटींवर त्यांचं समाधान होत नव्हतं. मग नीरा राडीया आणि बरखा दत्त यांनी घालून दिलेले नवे आदर्श हे अनेकांचं स्वप्न बनलं. आता सायकल टू व्हीलर वगैरे वाहनं आउटडेटेड झाल्याने मेडीयाचे प्रश्न बदलले. जेसिका लाल खून प्रकरण, आरुषी तलवार हत्याकांड प्रकरण यात न्यायव्यवस्थेच्या आधीच निकाल देण्याची घाई सुरू झाली. आता न्यायव्यवस्था सर्वोच्च नसून लोकशाहीचा तथाकथित चौथा खांब सुप्रीम बनला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली निवडणूक आचारसंहीता पायदळी तुडवून सर्वेचे निकाल आणि एक्झिट पोल दाखवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. निवडणूक आयोगाला कायदे आम्हाला लागू होत नाहीत हे ठणकावून सांगण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली.
भारतातले कायदे, न्यायव्यवस्था यांची या चौथ्या स्तंभाला किती काळजी आहे हे अण्णांच्या आंदोलनात दिसून आलंच आहे. संसद, तीन सिंहाचं मानचिन्ह (चौथा न दिसणारा) आणि राज्यघटना यावर कुत्रं मुतताना दाखवणारं व्यंगचित्र काढणा-या असीम त्रिवेदीचा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा हा संसदेच्या अवमानापेक्षा त्यांना महत्वाचा वाटला. भारताच्या कायद्यांची जन्मदात्री असलेल्या राज्यघटनेपेक्षा असीम त्रिवेदी हा श्रेष्ठ का याचं उत्तर जुन्या पुराण्या बाडांमधे, पोथ्यांमधे मिळेलच.
न्यायालयाच्या आधीच योग्य काय अयोग्य काय याचा निवाडा पण केला गेला. हाच न्याय फेसबुकवरून कमेण्ट लिहीणा-या पालघरच्या त्या दोन मुलींना लावला का ? न्यायमूर्ती काटजू यांनी लक्ष घातलं म्हणून तिची चूक नव्हती हे स्पष्ट झालं. प्रत्येक वेळी सत्य आणि हे नवे स्वयंघोषीत न्यायाधीश यांच्यात दरी रुंद होऊ लागली. देशहीत देशाचा मान अपमान याहीपेक्षा त्यांचं हित कशात आहे हे आता लपून राहीलेलं नाही. सनातन अशा धर्मसंसदेपुढे आम्ही संसद कधीच मानली नव्हती. तर तिने बनवलेले कायदे आम्ही कसे मानावेत ? या कायद्यांचा मन:स्ताप होतो म्हणून तर आम्ही आलो ना अमेरिकेत ? पक्षातून फुटून आल्यानंतर नव्या पक्षात जर जुन्या पक्षाचा कुणी दिसला कि त्याच्यावर जुनी भडास निघतेच कि नाही ? मग काही लोकांनी ती काढलीच ! असीम त्रिवेदीला या अर्धवट निवासी लोकांचा पाठिंबा मिळाला. ज्याला हे देशभरसे उन्हे लोग समर्थन दे रहे है म्हणतात. लोकांनी आता लवकरच रस्त्यावर येऊन या लोकांना उघडं पाडण्याची गरजच आहे.
डॉ देवयानी खोब्रागडे प्रकरणी ब्रह्मसत्ताला जे जुलाब झालेत ते पोट बिघडलेल्या ब-याच जणांनी पचवले आहेत, त्यांना आवडले आहेत. जरा त्या रुग्णाचाही समाचार घेऊयात....
संयम ठेवावा.
पत्रकार खांद्याला शबनम लावून टू व्हीलर वरून फिरायचे दिवस केव्हांच गेले. त्या वेळी टू व्हीलर खड्ड्यातून आपटली कि पाठीत ज्या वेदना व्हायच्या त्यामुळं दुस-या दिवशी ताबडतोबच प्रशासनाला धारेवर धरलं जायचं. आता या प्रकारात काही "अर्थ" आहे का ? अशानं कधी व्हायची प्रगती ? पण जर इलेक्शनच्या आधी खड्ड्यांच्या बातम्या दिल्या तर विरोधात असलेला पक्ष सत्तेवर यायची स्वप्ने पाहू लागतो. त्यांच्याशी अर्थपूर्ण बातचीत होऊ शकते. मग दारात कार, सुंदरसा फ्लॅट, गोरी बायको हे तिशीच्या आतच मिळतं. आयुष्य सायकलवर झिजवलेले पत्रकार ही कल्पना आजच्या युगात एक दंतकथा आहे. हे झालं मनपा लेव्हलला.
राष्ट्रीय स्तरावर तर खूप गंमती जंमती होतात. एका वाहीनीच्या दोन संपादकांनी एका उद्योगसमूहाकडे कोलगेट प्रकरणाची न्यून न दाखवण्य़ाचे शंभर कोटी मागितले होते. पाच कोटींवर त्यांचं समाधान होत नव्हतं. मग नीरा राडीया आणि बरखा दत्त यांनी घालून दिलेले नवे आदर्श हे अनेकांचं स्वप्न बनलं. आता सायकल टू व्हीलर वगैरे वाहनं आउटडेटेड झाल्याने मेडीयाचे प्रश्न बदलले. जेसिका लाल खून प्रकरण, आरुषी तलवार हत्याकांड प्रकरण यात न्यायव्यवस्थेच्या आधीच निकाल देण्याची घाई सुरू झाली. आता न्यायव्यवस्था सर्वोच्च नसून लोकशाहीचा तथाकथित चौथा खांब सुप्रीम बनला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली निवडणूक आचारसंहीता पायदळी तुडवून सर्वेचे निकाल आणि एक्झिट पोल दाखवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. निवडणूक आयोगाला कायदे आम्हाला लागू होत नाहीत हे ठणकावून सांगण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली.
भारतातले कायदे, न्यायव्यवस्था यांची या चौथ्या स्तंभाला किती काळजी आहे हे अण्णांच्या आंदोलनात दिसून आलंच आहे. संसद, तीन सिंहाचं मानचिन्ह (चौथा न दिसणारा) आणि राज्यघटना यावर कुत्रं मुतताना दाखवणारं व्यंगचित्र काढणा-या असीम त्रिवेदीचा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा हा संसदेच्या अवमानापेक्षा त्यांना महत्वाचा वाटला. भारताच्या कायद्यांची जन्मदात्री असलेल्या राज्यघटनेपेक्षा असीम त्रिवेदी हा श्रेष्ठ का याचं उत्तर जुन्या पुराण्या बाडांमधे, पोथ्यांमधे मिळेलच.
न्यायालयाच्या आधीच योग्य काय अयोग्य काय याचा निवाडा पण केला गेला. हाच न्याय फेसबुकवरून कमेण्ट लिहीणा-या पालघरच्या त्या दोन मुलींना लावला का ? न्यायमूर्ती काटजू यांनी लक्ष घातलं म्हणून तिची चूक नव्हती हे स्पष्ट झालं. प्रत्येक वेळी सत्य आणि हे नवे स्वयंघोषीत न्यायाधीश यांच्यात दरी रुंद होऊ लागली. देशहीत देशाचा मान अपमान याहीपेक्षा त्यांचं हित कशात आहे हे आता लपून राहीलेलं नाही. सनातन अशा धर्मसंसदेपुढे आम्ही संसद कधीच मानली नव्हती. तर तिने बनवलेले कायदे आम्ही कसे मानावेत ? या कायद्यांचा मन:स्ताप होतो म्हणून तर आम्ही आलो ना अमेरिकेत ? पक्षातून फुटून आल्यानंतर नव्या पक्षात जर जुन्या पक्षाचा कुणी दिसला कि त्याच्यावर जुनी भडास निघतेच कि नाही ? मग काही लोकांनी ती काढलीच ! असीम त्रिवेदीला या अर्धवट निवासी लोकांचा पाठिंबा मिळाला. ज्याला हे देशभरसे उन्हे लोग समर्थन दे रहे है म्हणतात. लोकांनी आता लवकरच रस्त्यावर येऊन या लोकांना उघडं पाडण्याची गरजच आहे.
डॉ देवयानी खोब्रागडे प्रकरणी ब्रह्मसत्ताला जे जुलाब झालेत ते पोट बिघडलेल्या ब-याच जणांनी पचवले आहेत, त्यांना आवडले आहेत. जरा त्या रुग्णाचाही समाचार घेऊयात....
संयम ठेवावा.
